संबिधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रबेश गर्न असफल हुने चिन्ताले गाँजीएका दलहरु यति बेला निर्वाचनको माहोल बनेको खुसियालीमा छन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरु सहमतीमा जानुको विकल्प थिएन र छैन पनि तर प्रमुख भनिएका दलहरु बिच मात्रै भएको मौखिक सहमतीको जगमा भएको निर्वाचनको घोषणाले अन्यदलहरुलाई भने चिड्याएको छ । दलिय सहमतीको बिगतलाई हेर्ने हो भने प्रमुख दलले जे जे बिषयमा सहमती गर्यो अन्य दलहरु त्यसैको पछि पछि लाग्ने गरेका थिए तर पछिल्लो समय राजनीतिक ट्रयाकबाट बाहिर जाँदा ठूला दलले गरेकै निर्णय सबैलाई मान्य हुन छाडेपछि भने राजनीतिक कोर्षमा फेरबदल भैरहेको छ । संबैधानीक पथ अंगाल्दै संबिधानको औचित्य पुष्टि गर्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र आन्दोलनरत दल मधेशी मोर्चाको चेपुवामा पर्दा संबिधानतः गराउनु पर्ने तिनै तहको निर्वाचन गराउन असफल सिद्ध हुन लागेका थिए जस्ले उनको सत्ता पनि गुम्न सक्ने वाताबरण बनाएको थियो । फल स्वरुप उनको चातुर्यता पुर्वक निर्णयले बैशाख ३१ गते निर्वाचनको मिती सार्वजनिक गर्न सफल भए जस्ले प्रचण्डको सत्ता जोगाएको छ तर उनले घोषणा गरेको मिती साच्चै निर्वाचन गराउनकै लागि हो ? या सत्ता टिकाउनको लागि मात्रै हो ? भन्ने ठम्याउन आमनागरीकलाई धौ भएको छ । मधेशी दलको सहमती बिना जारी गरएको संबिधान त स्विकार्य हुन सकेको छैन भने निर्वाचन कसरी सम्भव होला ?
निर्वाचनका जटिलताहरु
स्थानिय तहको पुनःसंरचना निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिबेदन बिबादीत हुनु पहिलो जटिलता हो । जस्ले स्थानिय तहको संख्या कति हुने भन्ने अन्यौलता सृजना गराउंदा निर्वाचन आयोगलाई प्राबिधिक समस्या परेको छ । यो बिबाद सामान्य बिबाद होइन जहा तिन राजनीतिक दलहरु बिच गहिरो खाडल देखिएको छ । अर्को तर्फ प्रमुख दलहरु नै स्थानिय निर्वाचन भन्दा आफु पहिलो हुने संसदिय निर्वाचन गराउने ध्याउन्नमा छन् । जस्ले गर्दा स्थानिय निर्वाचनको हावा चलाएर मधेश आन्दोल,संबिधान संशोधनको सवाल,स्थानिय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिबेदनमा जारी बिबाद र निर्वाचन आयोगलाई परेको प्राबिधिक समस्याका कारण देखाउंदै केहि समयमा निर्वाचन यिनै दलहरुले असम्भव पार्न सक्ने खतरा बढेको छ । साँच्चै निर्वाचन सबैदलको लक्ष्मण बिन्दु हो भने समस्याको समाधान गर्न दलहरुले फास्ट ट्राक्कको प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । जस्ले मधेश आन्दोलन र संबिधानको जटिलतालाई समेत सम्बोधन गर्ने छ । तसर्थ अहिलेको निर्वाचनको मिती प्रस्तावित मात्रै बन्न सक्छ ।
