दक्षिण कोरिया १६ मङ्सिर । दक्षिण कोरियामा काण्डबाट प्रभावित राष्ट्रपति पार्क गुन हेमाथि महाभियोगको प्रस्तावमाथिको मतदान कम्तिमा एक साताका लागि पछि सारिएको छ । उहाँले आफूले छिटै पदबाट हट्न चाहेको बताएपछि मतदानको कार्य पछाडि सरेको हो ।
राष्ट्रपति पार्कका आफ्नै दलका सांसदहरूले पनि उहाँमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्तावलाई समर्थन जनाएका थिए । हाल उनीहरूले यस विषयमा मतदान हुनुअगाडि छलफल गर्न चाहेका छन् । यस्तो छलफल एक सातापछि हुने हुनसक्नेछ ।
राष्ट्रपतिको ब्लु हाउसले पनि यस काण्डमा नयाँ चरणको अनुसन्धनमा उहाँले सघाउने र नयाँ नियुक्त विशेष अधिवक्ताले गर्ने सोधपुछमा उहाँ सहभागी हुने जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रपति पार्कमाथि उहाँका विश्वासपात्र चोइ सुन–सिलसँग मिलोमतो गरेको र चोइको व्यक्तिगत फाइदाका लागि संस्थाहरूलाई लाखौँ डलर चन्दा दिन बाध्य पारिएको अरोप लगाइएको छ । उहाँले यस विषयमा संसदलाई निर्णय गर्न दिइने बताउनुभएको छ ।
यस अनुसन्धानमा राष्ट्रपति पार्कलाई आशङ्कित व्यक्तिको रूपमा लिइएको छ र फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धानमा पर्नुभएका उहाँ पहिलो वहालवाला राष्ट्रपति बन्नुभएको छ ।
उहाँले प्रत्यक्ष भिडियो सम्बोधनमा सांसदहरूले शक्तिरिक्तपना कम गर्न तथा शासनमा अराजकता हुननदिने अवस्था सिर्जना गरी शक्ति हस्तान्तरणको अवस्था सिर्जना गरे आफू पदबाट हट्ने बताउनुभयो ।
उहाँका आलोचकहरूले भने उहाँले महाभियोगको प्रयासलाई ढिलाइ गर्न उक्त प्रयास गर्नुभएको आरोप लगाएका छन् ।
उक्त सम्बोधनले उहाँकै साएनुरी पार्टीका केही सदस्यको चित्त बुझेको देखिएको छ र यसले प्रतिपक्षी दलको प्रयासमा बाधा उत्पन्न गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।
मुनह्वा इल्बो दैनिकले साइनुरीका करिब ३० सांसदले पहिले राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्ने बताए पनि उहाँको सम्बोधनपछि उक्त कुराबाट पछि हटेको जानकारी दिएको छ ।
प्रतिपक्षले राष्ट्रपति पार्कले तत्कालै र कुनै पनि सर्त नराखी पदबाट हट्नुपर्ने अडान लिएको छ भने उहाँप्रति समर्थन जनाउनेले नियमित रूपमा उहाँको पलायन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
राष्ट्रपति पार्कलाई पदमा रहँदासम्म देशद्रोह बाहेक फौजदारी अभियोग लगाउन सकिन्न तर उहाँ पदमुक्त हुनुभएपछि त्यसो गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति पार्कले बुधबार प्रतिपक्षको नियन्त्रणमा रहेको संसदले सिफारिस गरेको एक स्वतन्त्र अधिवक्तालाई उक्त काण्डमा छानविन गर्न दिने कुरामा सहमति व्यक्त गर्नुभएको छ ।
विशेष अधिवक्ताले राष्ट्रपति पार्कसँग अन्तर्वार्ता लिनेछन् र सरकारी अनुसन्धानकर्ताले गरेको अनुसन्धानको आधारमा १२० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछन् ।
यसअघि राष्ट्रपति पार्कले आफूमाथि सोधपुछ गरिने कुरालाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
