पुस २ काठमाण्डौं । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगले करिव सवा सात सयवटा स्थानीय तह हुने गरी ७५ वटै जिल्लाको पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।
नयाँ निर्धारण गरिएका गाँउपालिका र नगरपालिकाको नाम सहित नक्सा समावेश गरिएको उक्त प्रतिवेदन १र२ दिनमै सरकारलाई बुझाउने आयोगले जनाएको छ।
उक्त आयोगले मंसिर मसान्तभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताउँदै आएको थियो।
लामो समयसम्म स्थानीय स्तरबाट प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको मध्य तराईका जिल्लाको पुनर्संरचनाको काम भने जिल्ला प्राविधिक समिति र सांसदसँगको परामर्शका आधारमा आयोगले आफ्नो मापदण्ड अनुरुप गरेको बताइएको छ।
स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनि दलहरु बिचको छलफलले गति लिएका बेला स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
पहिलेको मापदण्ड अनुसार ५ सय ६५ वटासम्म स्थानीय प्रशासनिक एकाई संख्या बनाउने गरी आयोगले तयारी गरिरहेका बेला इलाकालाई पनि आधार बनाएर पुनर्संरचना गर्न भनिएको थियो।
नयाँ मापदण्ड अनुरुपको प्रतिवेदन तयार भएको र केही दिनमै सरकारलाई बुझाइने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।
उनले भने, ूहामीले हाम्रो प्रतिवेदन तयार गरेका छौं। हस्ताक्षरको काम पनि सकिएको छ, प्रतिवेदन बुझाउनलाई सरकारसँग समय माग्ने तयारी गरिरहेका छौं।
विभिन्न जिल्लाबाट पठाइएका सुझावहरुलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइन्छ।
करिव ४ हजारको संख्यामा रहेका गाँउ विकास समिति र नगरपालिका पुनर्संरचना प्रतिवेदन अनुसार झण्डै सवा सातसयमा सिमित बनाइएको छ।
विवाद देखिएका जिल्लाको हकमा परेका उजुरी र विकल्प समेतको अध्ययन गरी आयोगको मापदण्ड अनुरुप स्थानीत तहको प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ।
मध्य तराईका हकमा भने धेरैपटक स्थानीय स्तरमै छलफल गर्न खोजिए पनि त्यो सम्भव नभएकाले आयोगले नै टुंग्याएको अध्यक्ष पौडेलले बताए।
उनले भने, प्राविधिक समिति मार्फत पनि सूचना संकलन गरियो। सांसदहरुसँगको छलफलमा आएका सुझावहरुलाई समेत समेटेर पुनर्संरचनाको काम सकेका हौं।ू
१५ सय भन्दा बढी पृष्ठ रहेको उक्त प्रतिवेदनमा निर्धारण गरिएको स्थानीय तहको नाम, वडा विभाजन, त्यहाँ रहेका विकासका संरचना र नक्सासमेत रहेको बताइएको छ।
यद्यपी उक्त प्रतिवेदनमा आयोगलाई जिम्मा दिएको विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने काम भने बाँकी नै रहेको छ।
उक्त काम फागुन मसान्तसम्म सक्ने योजना रहेको बताइएको छ।
तर नयाँ संरचना अनुसार सेवा दिने कार्यालय र कर्मचारी पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ।
