काठमाण्डौं माघ १९ । नेपालको पहिचान बनेको भिमसेन स्तम्भ अर्थात धरहरा भत्कीएको २२ महिना हुंदा पनि किन कसैले बनाएन ? के अब धरहराको पुनःनिर्माण रोकीएको हो ? होइन भने के पी ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको आफ्नो धरहरा आफै बनाऔ अभियान कहाँ पुग्यो ? कि सरकार परिवर्तन भएसँगै धरहरा बनाउने कुरा पनि फेरियो ?
यि स्वभाविक र सामान्य प्रश्नको जवाफ दिने यतिबेला कोहि छैन । सबै तै चुप मै चु को अवस्थामा छन् । यस्को कारण मौन बस्नेहरुलाई राम्ररी जानकारी छ । किनकी धरहरा राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुम्पीएको धेरै लामो समय बिति सकेको छ । कुनै समयका निकै चल्ता पुर्ता मानिएका महानगरका प्रमुख केशव स्थापीतले महानगर पालिकाको वडा नं. २२ मा रहेको पाँच रोपनी दुई आना तीन पैसा जग्गा पहिलो पटक साइडवाकर्स टे«डर्स लाई मासिक ६० हजार रुपैया भाडा बुझाउने गरि २० बर्षका लागि २०५५ सालमा लिजमा दिएका थिए ।
भाडा बापतको रकम समय अनुकुल बनाउने भन्दै २०६१ साल बैशाख ३१ गते भएको दोस्रो सम्झौता बमोजिम मासिक भाडा २ लाख ५० हजार हुने गरि २०६८ साल माघ १ गते देखि लागु हुने गरि तत्कालीन महानगर पालिकाका प्रमुख केदार बहादुर अधिकारी र वाइडवाकर्स प्रा लि का तर्फबाट सिद्ध बहादुर गुरुङले करार नामामा हस्ताक्षर गरका थिए ।
उक्त सम्झौता अजको मिती सम्म नतोडिएकाले हाल पनि धरहरा क्षेत्रमा भएका पसल तथा जग्गाको आम्दानी साइड वाकर्स प्रा लि ले नै लिने गरेको छ तर सम्झौताको बुंदा नं. ५ मा उल्लेखित सर्त बमोजिम सम्झौताको अबधिमा धरहरा कुनै पनि कारण बस भत्कीएमा साइडवाकर्स प्रा लि ले नै बनाउनु पर्ने भन्दै ल्याप्चे लगाएका छन् तर धरहरा भत्कीएको २२ महनिा बिती सक्दा पनि साइड वाकर्स गुमनाम बस्दै आएको छ ।
सम्झौताका आधारमा धरहरा राज्यको नक्सा बमोजिम दोस्रो पक्षले बनाउनु पर्ने हो तर साइडवाकर्स राज्यले बनाए पछि पुरानै सम्झौताको आधारमा भोग चलन गर्ने दाउमा शक्ति केन्द्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । धरहरा संग जोडिएको बिषयको गांभिर्यता केलाउंदा पुर्ववर्ती प्रधानमन्त्री के पी ओली सरकारले जनताको लगानीमा धरहरा बनाएर साइड वाकर्स प्रा लि लाई सुम्पीने योजना बनाएको पुष्टि हुन्छ । होइन भने कीन साइडवाकर्स संगको सम्झौता आज सम्म तोडिएको छैन र धरहराको आय आर्जन उसैले खांदै आएको छ ?
यसको जवाफ न त महानगर पालिकाका प्रमुख रुद्र सिंह तामाङसंग छ न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग नै । यहि अवस्थामा देशको सिर बनेर उभिएको धरहरा कसरी बन्न सक्ला ? सरकारले यस्को जवाफ दिनु पर्दैन आम नागरीकलाई ।
