फागुन १० काठमाण्डौ । एउटै उद्धेश्य र लक्ष्यका साथ सेवा प्रवाहमा संलग्न भएका शैक्षिक परामर्शदाताहरुले आफ्ने पेशा र ब्यबसायलाई ब्यबस्थीत बनाउनु पर्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । ब्यबसायीहरु आन्तरीक संघ संस्थाको प्रतिपर्धामा अल्झीएका कारण सरकारले बनाउने निती नियम समय सापेक्ष हुन नसकेकोमा सहभागीहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले बनाउने निती नियममा आफुहरुसंग परामर्श नगरेको कारण सरकारी नियम ब्यबहारीक हुन नसकेको सहभागीहरुको भनाइ थियो ।
बिगत लामो समय देखि राजधानी लगायत देशैभर शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्दै आएका ब्यबसायीहरको अनौपचारकि छलफलले आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका बिषयमा गम्भिरता पूर्वक छलफल गरेको छ ।
राजधानीको नक्साल स्थित निलगीरी थकाली डिलाइट्समा भएको अनौपचारीक छलफलले साझा उद्धेश्य पुर्तिका लागि बिभिन्न संघ संगठन बनाउनु भन्दा एकत्रित बन्न सके लक्ष्य प्राप्तीमा सहज हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
शिक्षा सेवी तथा नेकाका पुर्व अध्यक्ष बुदि प्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा भएको छलफलले अभिभावक र बिद्यार्थीको चाहना पुरा गर्ने कार्यमा राज्यलाई परामर्श दाताले गरेको सहयोग अहं रहेको भन्दै पेशा प्रति इमान्दारीता कायम गराउन अहिलेका प्रतिनिधि मूलक संघ संस्थाले पर्यात्प भूमिका खेल्दा खेल्दै पनि संघ संस्था धेरै भएको कारणले सबैको भनाईमा भिन्नता आउंदा समस्या भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि छलफलको सुरुवात गरिएको संयोजक रेग्मीले जानकारी दिनु भयो ।
छलफलमा नायरका पुर्व अध्यक्ष नारायण बजाज,आइरीन तथा इक्यानका पुर्व अध्यक्ष उत्तम प्रसाद पन्त,नेकाका पुर्व अध्यक्ष्य तथा इक्यानका वरिष्ठ सल्लाहकार अरुण लामिछाने,फेकोनका पुर्व अध्यक्ष मन बहादुर राई (प्रकाश),इक्यानका पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नेकाका पुर्व अध्यक्ष बुदि प्रसाद रेग्मी, इक्यानका पुर्व उपाध्यक्ष दिराज शर्मा,इक्यानका पुर्व उपाध्यक्ष सरोज कुमार वस्नेत, इक्यानका पुर्व कोषध्यक्ष सालिकराम भण्डारी, लगायत शैक्षिक परामर्श दाताहरु बिनोद कुमार सुबेदी,रामप्रसाद ढकाल,यम प्रसाद तिवारी,खेमराज सेडाइको उपस्थिती रहेको थियो । बिशेष कारणबस छलफल कार्यक्रममा उपस्थिगत हुन नसकेका इक्यानका पुर्व अध्यक्ष राजेन्द्र बराल,दिपक गुरुङ,पुर्व महासचि महेश बाबु तिमल्सीना,लगायत बिभिन्न परामर्श दातृ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले सहभागीहुन नपाए पनि कार्यक्रममा सफलताको शुभकामना दिएका थिए ।
छलफलमा ब्यबसायीक सुरक्षा,बिभिन्न संस्थाहरु बिच समन्वय हुनपर्ने, आइ इ एल टि एस, टोफल लगायतका बिद्याथीहरुको भाषागत ज्ञान अभिबृद्धिमा लिने सेवा सुल्क पारदर्शी हुनु पर्ने,,बिद्यार्थी र परामर्शदाता बिच सम्झौता हुनु पर्ने, शैक्षिक परामर्श सेवासंग सम्बन्धीत संघ संस्थाहरुलाई शुद्ध ब्यबसायीक संगठन बनाउनु पर्ने जस्ता महत्वपुर्ण कामको सुरुवात नगरे ब्यबसाय नै धारायायी हुने हुंदा सबैले गम्भिरता पूर्वक ध्यान दिनु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।
शैक्षिक परामर्श सेवामा लामो समय काम गरी बिभिन्न संघ संस्थाको कार्यकारी भूमिकामा बसिसकेका ब्यक्तिहरुको पहिलो पटक राजधानीमा भएको छलफलले हाल २५ सयको हाराहारीमा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरुले कोड अफ कन्डक्ट पालना गरे नगरेको अनुगमन र मुल्याङकन नभएकोमा पनि चिन्ता जनाएको छ । उक्त छलफलले निकट भविष्यमा सबै सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुको उपस्थितीमा पेशागत मर्यादा र ब्यबसायिक हक हित र आधिकारकिताका लागि गम्भीरता पुर्बक बिशेष छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्ता छलफलले शैक्षिक परामर्श सेवामा भएका समस्या समाधान हुने भन्दै धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ ।
