काठमाडौं, १७ फागुन । ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशविरुद्ध ९१ वर्षीया एक वृद्धाले फैसलामा गम्भीर त्रुटि गरेको दावीसहित न्याय परिषद्, कानुनमन्त्री र मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमक्ष उजुरी दिएकी छन् ।
आफ्नो स्वामित्व कायम हुने ललितपुर र भक्तपुरको जग्गालाई हक–दाबी नै नपुग्ने र कानुनी आधार नै नभएका व्यक्तिहरुको नाममा दुबै न्यायाधीशले हक स्थापित गरिदिएपछि आशामाया गोर्खाली श्रेष्ठले फरक–फरक प्रकृतिका जग्गा मुद्दामा उजुरी दिएकी हुन् ।
ललितपुर जिल्ला इमाडोलको एक रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवादमा चलेको मुद्दामा २०७२ चैत ३० गते गरिएको निर्णयमाथि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध विरुद्ध उजुरी परेको हो ।
काठमाडौं, चिकंंमुगल वडा नम्बर–२० बस्ने आशामायाले ललितपुर जिल्ला अदालतले चैत ३० मा विपक्षीका सम्पूर्णरुपले बनावटी र सिर्जित लिखतलाई आधार मानी वादीलाई जसरी पनि हराउने नियतले कानुनी व्याख्यामासमेत जानाजानी गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप आफ्नो उजुरीमा लगाएकी छन् ।
जग्गादर्ताका लागि दोस्रोचोटि २०७० मंसिर २५ मा निवेदन दिँदा उक्त जग्गा रामबहादुर बाबुका छोरा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर–१३ निवासी ४५ वर्षीय नरोत्तम बाबुको नाममा दा. खा. नामसारी भइसकेको जानकारी पाएपछि आशामाया अदालत गुहार्न पुगेकी थिइन् ।
विपक्षीद्वारा लगत भिडाउन प्रस्तुत् कागजातसँग विवादित जग्गाको चार किल्ला तथा क्षेत्रफल नमिल्ने र विपक्षीले पेस गरेको १९९२ सालको लगतले उनका पिता भनिएका व्यक्ति पाँच वर्षका देखिने र पाँच वर्षका बालक कार्यालयमा गइ सही–दस्तखत गर्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने आशामायाको दलील छ ।
उजुरीमा काठमाडौं वडा नम्बर–१३ बाट स्थलगत सर्ज्मिन नै नगराइ रामबहादुर बाबु राजवंशीको नाम रामबहादुर श्रेष्ठ हो भनी विपक्षीहरुले कोरा सिफारिसपत्र बनाइ हक स्थापित हुुने जग्गाको लगत, मोठ, तिरो, खला, मौजा, कूतकबुलियतनामा, आफ्नो पुर्खाका नाममा के–कसरी उक्त जग्गा आएको हो ? भन्ने प्रमाणबिना नै निवेदन दिएको उल्लेख छ ।
आशामायाले उजुरीमा भनेकी छन्–‘कार्य्विधि कानुनका तीन आधारस्तम्भ हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारमध्ये कुनै एक आधारबाट कुनैपनि मुद्दा गर्ने पक्ष चुक्दछ भने सो मुद्दामा अदालतले तथ्यमा प्रवेश गरी अन्य प्रमाण र ऐनको विवेचना गर्दैन र मुद्दा नै खारेज गरिन्छ । यस्ता वस्तुगत आधारलाई विचारै नगरी ‘आर्फैमा दिग्भ्रमित भइ’ र ‘विपक्षीको प्रत्यक्ष मोलाहिजामा परी’ यो फैसला गरिएको छ ।’
‘न्यायाधीशको फैसलाको आधारमा विपक्षीले ‘यसै कि. नं ६९ को …..’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिनुले फैसला प्रथम दृष्टिमै आपत्तिजनक रहेको’ पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।
आर्थिक लाभ र मिलेमतोबाट फैसला
नेमलाल र कमला गोर्खाली श्रेष्ठ विपक्षी रहेको भक्तपुर, दधिकोट गाविसको जग्गाको अर्को स्वामित्व विवादको मुद्दामा फिरादमा कहीँ–कतै अबन्डा जग्गा बन्डा गरी पाऊँ भनी विपक्षीहरुको दाबी नै नरहेको विषयमा ती विपक्षीको नभएको माग दाबी कायम गरिएको आरोप आशामायाले लगाएकी छन् ।
श्रीमान् भइसकेपछि दधिकोट–८ मा रहेको १३ कित्ता जग्गाको पोत लगत आशामायाको नाममा कायम भएको हो ।
उजुरीपत्रमा आशामायाले ससुरा विष्णुलालको हकवालाहरुबीच २००५ सालमा अंशवन्डा भइ रजिष्ट्रेसन पारित भएको, २०१३ मा पोत रजिष्ट्रेसन अड्डाबाट पास भइ हकहिस्सा पाउँदा अरु बन्डा गर्नुपर्ने बाँकी केही छैन भनी स्पस्ट उल्लेख गरिएको र २०१४ सालमा बकसपत्र रजिष्ट्रेसन पारित भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
विपक्षीका पिता हरिलालको जीवनकालसम्म यो जग्गा यहाँ यति मैले पाउनुपर्ने भनी दाबी–विरोध नभएको तर अहिले आएर वादी दाबी स्थापित गर्ने कार्य हुनु मुलुकी ऐन अंशबन्डाको ३५ नम्बरसमेतको खिलाप भएको आशामायाको दाबी छ ।
बुहारी कमला पतिको मृत्युपछि आशामायासँग २०५८ सालमा अंश चलन गराइ भिन्न बस्दै आएकी छन् । अदालतबाट फैसला गरिँदा अदालतमा पेस भएका निवेदनलाई अनदेखा गरेको र विपक्षीमध्येका नेमलाललाई झिकाइ पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनको कुनै सुनुवाइ नै नभएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘इन्साफ बेच्ने कार्य रोकी पाऊँ’ भनी दिएको उजुरीमा पुनरावेदन अदालत पाटनको क्षेत्राधिकार भएको मुद्दामा विपक्षीहरुले एकपटक पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिसकेपछि उक्त अदालतमा आफ्नो चाहनाअनुसारको काम गराउने सम्भावना एवं आफ्नो प्रभावमा पार्नसक्ने अवस्था र मुद्दाको स्वरुपकोसमेत विचार गरी मुलुकी ऐनको खिलाप भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गराएको र आर्थिक चलखेल गरी जिल्ला न्यायाधीश र अन्य फाँटवालाहरु मिलेर नजिरले स्थापित भएका कुरालाई लत्याएर आर्थिक लाभका खातिर गैरकानुनी र दूषित कार्यहरु गरेको आशामायाको दाबी छ ।
फैसला २०७३ जेठ २० गते भएको हो ।
