काठमाडौं, ७ चैत्र । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बहस शुरु भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सम्भवतः सोमबार फैसला दिँदैछ । सोमवार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने सम्भावना छ ।
डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा अन्तिम फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको छ ।
पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराई हुनुहुन्छ ।
सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल बुझाउन आदेश दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट आइजिपी नियुक्तिका विषयमा लिखित जवाफ आएपछि बहस सुरु भएको हो ।
आईजीपी सिफारिस प्रकरणमा सुनुवाइका लागि गठन भएको ‘बृहत पूर्ण’ इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ अस्वीकार गरे पनि बृहत इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले नमानेपछि सुनुवाइ अगाडि बढाएको थियो ।
चन्दलाई आईजीपी रोक्न माग राखेर सरकारको निर्णय पूर्व अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासबाट निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
त्यस्तै डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको अर्को रिटमा कार्कीकै इजलासबाट अर्को अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
