काठमाडौं, ८ चैत्र । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाउने भएको छ । सोमबार सरकार पक्षका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्की सोमबार अपराह्न सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास जानुपरेका कारण मंगलबार फैसला सुनाइन लागेको हो। फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।
चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णयअघि २८ माघमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र प्रचलित कानुनविपरीत निर्णय गर्न लागेको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । ढकालको निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो रिटको अन्तिम बहस सोमबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा सकिएको छ। सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले बहस सकेपछि विपक्षी बनाइएका जयबहादुर चन्दका वकिलहरूलाई प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले १० मिनेट कुरेको थियो । १० मिनेट कुर्दा पनि चन्द पक्षका वकिलहरू बहसमा नआएपछि रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सरकारी वकिलहरूले गरेको प्रतिरक्षाको जवाफ दिएका थिए ।
निवेदक पक्षबाट आइतबार १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि बहस हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरे। सरकारी वकिलहरूले बहस सुरु गरेदेखि नै न्यायाधीशहरूले प्रश्न राख्न सुरु गरेका थिए । सुरुमा उपमहान्यायाधिवक्ता दाहालले आइजिपी नियुक्तिमा सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै बहस सुरु गरे । उनले कानुनले नचिनेको मान्छेले पत्रिकामा समाचार लेखेको र बाहिर हल्ला आएको भरमा रिट दायर भएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
