काठमाडौं, १४ चैत्र । अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३ खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदश पेश भएको छ । अनलाइनलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दापनि निर्देशिका नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सञ्चार सम्बध संघ संस्था र व्यक्तिहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संघसंस्थाले निर्देशिकामाथि धेरै पटक सुझाव दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अनलाइनको भूमिका र प्रेस स्वतन्त्रतालाईनै नियन्त्रण गर्ने गरि निर्देशिका जारि गरेको महासंका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले आरोप लगाउनुभयो । सरकारले गएको ७ गते निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
