काठमाडौं, १४ चैत्र । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यविधिमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानका कारण पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राही थप अनुदान लिन नआएपछि प्राधिकरणले प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको कडा मापदण्डलाई सच्याएर व्यावहारिक बनाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर, प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ र विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रतिनिधिसँगको परामर्शपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड प्रतिकूल नहुनेगरी अव्यवहारिक प्रावधानलाई सच्याउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि प्राधिकरणले बनाएका विभिन्न कार्यविधि र आवास निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारिक नभएपछि प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सहजरुपमा अघि बढाउन स्थानीयलाई समस्या परेको गुनासो आइरहेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्य्विधि–२०७३ संशोधन गरेको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार कार्यकारी सदस्य डा हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले मापदण्ड नपु¥याएर बनेका घरलाई प्रवलीकरण गरी मापदण्ड पु¥याउनसक्ने विधि पारित गरेको छ ।
