भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि पुग्दैन कसैको योग्यता

0
517

काठमाडौं, १७ चैत्र । धानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको दुई महिनापछि हुने अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्वका लागि संविधानबमोजिम योग्य उम्मेदवारको अभाव हुने देखिएको छ। त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु पर्दा सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशसँग संविधानको व्यवस्थाअनुसारको योग्यता हुने छैन। संविधानमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन ’सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नियुक्ति सिफारिस गरिने समयसम्म कुनै पनि न्यायाधीशको सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुग्ने छैन ।

संविधानको धारा १२९ (३) मा ’सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चको अभिलेख अनुसार ६५ वर्ष उमेर हदका कारण २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनेछिन् ।  संविधानको धारा २८४ को व्यवस्थाअनुसार १ महिनाअगावै अर्थात वैशाख २४ भित्र संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ।

उक्त धारामा भनिएको छ, ’संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक नियकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ।’ सर्वोच्चमा बहालवाला न्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मित्र, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेल ६ जना न्यायाधीशको २०७४ जेठ १३ मा मात्र ३ वर्ष अवधि पुग्नेछ । उनीहरु २०७१ जेठ १३ गते एकैदिन नियुक्त भएका हुन् ।