काठमाडौं, २२ चैत्र । निर्वाचन आयोगले ७४४ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । ७५ जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा रहनेछन् । उनीहरूले पनि एउटा स्थानीय तहको जिम्मा लिनुपर्नेछ। त्यसबाहेक ६६९ जना न्याय तथा प्रशासन सेवाका उपसचिवलाई बाँकी स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृत तोकिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले चैत २५ गते देखि लागू हुनेगरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरू तोकिएको बताए। ‘आवश्यक तालिमपछि उहाँहरू वैशाखको पहिलो सातादेखि जिल्ला र स्थानीय तहमा खटिनुहुनेछ’, उनले भने, ‘वैशाख ३ देखि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र वैशाख १२ देखि प्रत्येक स्थानीय अधिकृतको कार्यालय खोलिनेछ ।’ आयोगले जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यालय खोल्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
आयोगले निर्वाचन अधिकृत खटाउँदा ३३० जना न्याय सेवा र बाँकी प्रशासन सेवाबाट खटाएको छ । कानुन मन्त्रालयले न्याय सेवाका चार सय १५ शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नामावलीसमेत आयोगमा पठाए पनि उनीहरू परेका छैनन्। आयोगले उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई मात्रै निर्वाचन अधिकृतका लागि प्राथमिकता दिएको हो । चुनावका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकृत र एसपी्डीएसपीसित समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले आयोगबाट न्यायसेवाका शाखा अधिकृतको सट्टामा प्रशासनतर्फ उपसचिवहरूलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको हो। आयोगले राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकारप्राप्त दलका अध्यक्ष या पदाधिकारीको नाम, पद र दस्तखत नमुना मागेको छ । राजनीतिक दलले उक्त विवरण चैत २६ गतेभित्र आयोगमा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
