काठमाडौं, २२ चैत । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) आफूलाई बनाउन माग गर्दै डीआईजी नवराज सिलवालले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि अब को महानिरीक्षक नियुक्ति होला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । सिलवालले सर्वोच्च अदालतले ८ चैतमा गरेको परमादेशको फैसलाअनुसार आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सिलवालले सोमबार सर्वोच्च अदालतको फैसला कपी पनि बुझाएका छन् । र, त्यसको बोधार्थ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गराएका छन् । गत १ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै डिआइजी सिलवालले चन्दको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै ज्येष्ठता र वरीयताक्रम मिचिएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसअघि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई आइजिपी बनाउनबाट रोक्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
ढकाल र सिलवालको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । सरकारले प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्दै प्राविधिकतर्फका एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड डीआईजी प्रकाश अर्याललाई नयाँ महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि उनले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष कुरा पु¥याइसकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक र नवराज सिलवाललाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसका लागि उहाँले तयारी गरिरहनु भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
तर, कांग्रेस सभापति देउवा अझै पनि जयबहादुर चन्दलाई नै महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीलाई चन्दलाई महानिरीक्षक र सिलवाललाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।
विगत १९ दिनदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेकाले पनि नयाँ आईजीपी कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । नियमानुसार गृहमन्त्रीले नयाँ आईजी नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लानुपर्ने हुन्छ । तर, वरीयता विवादले गृहमन्त्री निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गर्दै आएकाले बैठक अन्योलमा परेको हो ।
