सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडकलाई पीडित नबनाऊ

0
400

काठमाडौं, २८ चैत्र । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने नाममा पीडकलाई नै पीडितका रूपमा उभ्याउन नहुने व्याख्या गरेको छ। २०६९ सालमा तयार भएको ‘राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा वेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र निर्दे्शिका’ मा समावेश भएको शब्दले पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन खोजेको भन्दै विवादास्पद प्रावधानलाई बदर गर्न र निर्दे्शिकालाई पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो। ‘निर्दे्शिकामा प्रयुक्त मृत्युवरण शब्दले मारिएको भन्ने स्पष्ट गर्ने देखिँदैन’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘निर्दे्शिकाले पीडक र पीडितबीच फरक व्यवहार देखाउन नसक्दा द्वन्द्व पिडितलाई दिन लागेको परिचपयत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ, जुन न्यायोचित हुँदैन।’ उक्त मुद्दाको पुर्णपाठमा सर्वोच्चले ‘मृत्युवरण’ शब्दको प्रयोग विवादास्पद देखिने ठर्हयाएको हो।

द्वन्द्वरत पक्षबाट मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघन गरी निर्दोषमाथि र्पुयाएको शारीरिक, मानसिक आर्थिकलगायतको पीडा र्पुयाइएका व्यक्तिलाई मात्रै पीडित भन्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्यामा पीडकलाई समावेश गर्न नसकिने औंल्याएको छ। सरकारले निर्दे्शिका जारी गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक द्वन्द्व भनिएको र त्यो व्यवस्थाले द्वन्द्वपीडितको अपमानबोध भएको भन्दै विभिन्न द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त निर्दे्शिकाको दफा २ मा राजनीतिक ’द्वन्द्व भन्नाले माओवादी जनयुद्धसमेतलाई जनाउनेछ’ भने परिभाषित गरिएको छ।

द्वन्द्व पिडितले शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई चिन्ने, तर माओवादी जनयुद्धलाई नचिन्ने दावी गरेका थिए। ‘संविधान सभाबाट अस्विकृत भइसकेको जनयुद्ध शब्दलाई शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित निर्दे्शिकामा राख्ने अधिकार शान्ति मन्त्रालयलाई छैन’ रिट निवेदनमा मागदावी थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्दे्शिका जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। द्वन्द्वपीडित संस्थाहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा ‘मृत्युवरण गरेका’ व्यक्तिका परिवारलाई प्रदान गरिने निर्दे्शिकामा समावेश गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पिडित ठूलो समुदायले राज्यबाट दिने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने र अयोग्य व्यक्तिले सुविधा पाउने सम्भावना भएको भन्दै निर्दे्शिका खारेजीको माग गरेका थिए। निर्दे्शिकाले पिडकलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताका रुपमा न्यायको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा विधिशास्त्रिय अवधारणा विपरित पीडित सरह नै समान व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने ठर्हयाएको हो। ‘जनयुद्धकै कारण पिडित भएकाहरुले त्यसकै नामबाट वितरित परिचयपत्र स्विकार्ने अवस्था नभएकाले हामी सर्वोच्च पुगेका हौं’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले भने, ‘शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानलगायतका दस्तावेजमा प्रयोग नभएको शब्दावलीको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्न खोजिएकोमा हाम्रो आपत्ति थियो।’

सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका पिडितको विशिष्ट पहिचान गर्ने आधारहरु सुनिश्चित नगर्ने तथा पिडित र पिडक सबैलाई द्वन्द्वको नाताले समान व्यवहार गर्ने हो भने पिडितप्रति राज्यको व्यवहार सम्मानजनक, यथार्थपरक र न्यायोचित नहुने ठर्हयाएको छ। ‘निर्दे्शिकाको उद्देश्यले द्वन्द्वकालका सबैलाई पिडित मान्ने हो भन्ने देखिन्छ’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलाशले तयार पारेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित निर्दे्शिकाको समग्र अध्ययनबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितले मात्र होइन पीडकले पनि परिचयपत्र लिन सक्ने देखिन्छ।’