काठमाडौं, २९ चैत्र । सरकारले मधेसी मोर्चासंगको समझदारी अनुसार संंविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि संसदमा प्रस्तुत संशोधन विधेयकको सीमाकंन सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले ८ विषयमा संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । ८ विषय मध्ये यसअघिको विधेयकमै रहेका नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व सम्वन्धी व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको प्रतिनिधित्वलाई हटाउने र प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर गर्ने सम्वन्धमा धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय संशोधनमा थपिएका छन् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार आज पुरानो संविधान संशोधन फिर्ता लिनेछ भने त्यसको सट्टामा नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्नेछ । संशोधन विधेयकमा प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्न अधिकार सम्पन्न संघीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म त्यसको काम संघीय संसदले गर्ने बिषयलाई संशोधनमा समेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो संशोधन विधयकमा प्रदेश नम्वर ५ बाट पहाडी जिल्लालाई अल्गयाउने गरी ल्याईएको अघिल्लो संशोधन सीमांकन सम्वन्धी व्यवस्थालाई फिर्ता लिदै संविधान संशोधनको नयां प्रस्ताव पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषबाट पारित प्रस्तावलाई भाषा परिमार्जन र शुद्धीकरणसहित संसदमा दर्ता गरिने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले बताउनु भयो । सरकारले संशोधन दर्ता गर्नुअघि मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग सामुहिक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । हिजो विहान डाकिएको बैठक बस्न नसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री दाहालले आज छलफल गर्ने तयारी गर्नु भएको छ ।
