काठमाडौं, ३१ चैत्र । कर नतिर्न चौतर्फी ‘लबिइङ’ गरिरहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलसँग सरकारले कम्तीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न तीन शीर्षकमा शुल्क तथा ब्याज गरी ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने निर्णय गदै अर्थ मन्त्रालयका नाममा बेरुजु कायम गरिदिएका हो ।
महालेखाले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा एनसेलबारे ‘पुँजीगत लभकर’ शीर्षकमा कर विवादलाई उठाउँदै उक्त निर्णय गरेको हो। एनसेलको नाम उल्लेख नगरी ‘एक दूरसञ्चार कम्पनी’ भनी प्रतिवेदनमा जनाइए पनि महालेखाले उक्त निर्णयअनुसार अर्थलाई निर्णयसमेत दिइसकेको छ ।
६ बुँदामा समेटिएको वित्तीय विश्लेषणमा ठूला करदाता कार्यालयले कानुनबमोजिम कर निर्धारण गर्न नसकेको औंल्याएको छ। ‘वार्षिक ५९ अर्ब ७६ करोड आम्दानीबाट २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरिरहेको अवस्थामा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज रूपमा नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न कठिन हुने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ग्राहक आधार र बजार हिस्सा, रिजर्भ तथा लगानीबाट सिर्जित सम्पत्ति, लाइसेन्ससमेतको प्राविधकि मूल्यांकन तथा कम्पनीको ख्याति हिसाब नगरेकाले एनसेलले कारोबार मूल्य ८० प्रतिशतको एक खर्ब ४४ अर्ब र २० प्रतिशतको ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँलाई वास्तविक मान्न सकिएन। ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न आधारमा छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनीको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्दा उक्त विदेशी कम्पनीलाई लाभ हुन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसबापत एनसेल आफैंले ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार एक खर्ब ४४ अर्बमा सेयर बिक्री गर्दा ७८ अर्ब ३१ करोड लागत खर्च भएको थियो ।
त्यस क्रममा उक्त कम्पनीलाई ६६ अर्ब ४६ करोड नाफा भयो । आयकरको दफा९६ अनुसार २५ प्रतिशतका दरले कर असुल हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशतका दरले मात्रै असुलेको भन्दै महालेखाले उसैको विवरणलाई सही मान्दा थप ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
