काठमाडौं, ३ बैशाख । सर्वोच्च अदालनको आदेशसमेत लत्याउँदै निजी विद्यालयले सरकारी निकायकै मिलेमतोमा आफूखुसी शुल्क उठाउन थालेका छन्। १० जेठ ०६९ मा न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले एक पटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने परमनदेश जारी गरे पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै मिलेमतोमा उनीहरुले धमाधम शुल्क बढाइरेका हुन् ।
अदालतको आदेशअनुसार अर्को वर्षसम्म शुल्क वृद्धि गर्न पाइँदैन, तर काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले ६० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको सूचना प्राप्त भएको छ । अदालतको आदेशपछि शिक्षा कार्यालयहरुले गतवर्ष मात्रै शुल्क निर्धारण गरेका थिए। फेरि यो वर्ष पनि निजी विद्यालयहरुकै प्रस्तावमा मिलेमतो गरी शुल्कको नयाँ सीमा तोकिएको छ। शिक्षा कार्यालयले विद्यालयहरुलाई शुल्क प्रस्ताव गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
‘गतवर्ष मात्रै शुल्क निर्धारण भएको हो, अदालतको आदेशअनुसार आउँदो वर्षसम्म बढाउन पाइँदैन,’ अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘यो त ठाडै अदालतको आदेशकै अवज्ञा हो। शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले यो वर्ष बढीमा ३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ मासिक लिन पाउने गरी शुल्क सीमा निर्धारण गरेको छ। शैक्षिकसत्र ०७४ का लागि तोकेको अधिकतम शुल्क सीमाको सूचना विद्यालय निरीक्षकमार्फत सम्बन्धित सबै विद्यालयमा जानकारी दिइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
