प्रेम सम्बन्ध रहेको जोडीले आपसमा सहमतिबाट करणी गर्छन् भने नाबालिका भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मान्न नहुने अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगर अन्तरगत रहेको इलाम इजलासले झापा जिल्ला अदालतको आदेशले कारागार कार्यालय झापामा थुनामा रहेका गोपाल अधिकारी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो ।
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका १ स्थायी घर भई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका १ टायमलेस होटलमा काम गरिरहेका २१ वर्षीय अधिकारी विरुद्ध सांकेतिक नाम ‘र-३-०७८-०७९’को जाहेरीमा नेपाल सरकार बादी रहेको मुद्दामा न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापाको संयुक्त इजलासले केही दिन अघि यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणबाट पीडित र प्रतिवादीबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । यसरी प्रेम सम्बन्ध रहेको दुई प्रेमिल जोडीले आपसमा सहमतिद्वारा करणी गर्छन भने त्यसलाई जबरजस्ती मान्न मिल्दैन । न्याय सम्पादनको क्रममा पीडितको उमेरलाई सुक्षमताका साथ हेरिनुपर्छ त्यसका बाबजुद सदैव पीडितको उमेरलाई हेरेर नै पीडितलाई प्रलोभनमा पारि प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको निक्यौल गर्न न्यायोचित हुँदैन अर्थात प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष भए पनि प्रतिवादीले पीडितलाई अनुचित प्रभावमा पारि जबरजस्ती करणी गरेको देखिएन ।’
उनीहरू बिचको प्रेम सम्बन्धका आधारमा आपसी सहमतिमा करणी लिनदिन गरेको कार्यलाई पीडितको उमेरलाई मात्र आधार मानी उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रही आपसी सहमतिमा करणी लिनु दिनु गरेको कार्यलाई अपराधिकरण गर्न न्यायको हिसाबले उपयुक्त नदखिएको फैसलामा भनिएको छ । प्रतिवादीलाई अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गरेको सुरु फैसला कानून सम्मत नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
