राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसहित नेता–कार्यकर्ता पक्राउबाट सरकारको लोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी र विपक्षी आवाजलाई निस्तेज पार्ने निरंकुश चरित्र प्रष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
राजतन्त्र फर्काउने उद्देश्यसहित आइतबार गरिएको निषेधाज्ञा उल्लंघन कार्यक्रमका क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनसहितका नेताहरू पक्राउ परेपछि राप्रपाले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।
पक्राउ परेका नेताहरुको रिहाइको माग गर्दै राप्रपाले अध्यक्ष लिङ्देनसहितका सांसदले सिंहदरबारभित्रै र अरू नेता–कार्यकर्ताले बिजुलीबजारदेखि बानेश्वरसम्मका क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए। लिङ्देनको नेतृत्वमा सांसदहरूले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेपछि प्रहरीले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयबाट अध्यक्ष लिङ्देनसहित वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै, राष्ट्रिय युवा मोर्चाका अध्यक्ष कैलाश कटुवाल, उपाध्यक्ष सरोज क्षेत्री, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीडित उत्थान संगठनका अध्यक्ष अमर आर्य पनि पक्राउ परेका थिए।
पक्राउपछि आइतबारै बसेको राप्रपा केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले सिंहदरबार परिसरभित्रैबाट अध्यक्ष लिङ्देनसहितलाई गिरफ्तार गरिनु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै त्यसले सरकारको निरंकुश चरित्र देखाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। साथै, पक्राउ परेका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको मागसमेत गरेको छ।
‘सरकारको यसप्रकारको रबैया अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी र विपक्षी आवाजलाई निस्तेज पार्ने निरंकुश चरित्र भएको प्रस्ट छ। अध्यक्ष र नेताहरू पक्राउको राप्रपा घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दछ। यसको सर्वत्र विरोध गरिनुपर्छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी हुन कार्यक्रमस्थलतर्फ जाँदै गर्दा गिरफ्तार हुनुभएका अध्यक्ष र सबै नेताहरूको अविलम्ब रिहाइको राप्रपा माग गर्दछ,’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनले संविधानप्रदत्त अधिकार उल्लंघन हुँदै गए सशक्त प्रतिवाद गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन्। ‘सरकारको रबैयाले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने, राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित भएको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्ने क्रममा बाधा अवरोध गरिन्छ भने राप्रपाले आगामी दिनमा थप सशक्त ढंगबाट विरोध र प्रतिवाद गर्नेछ। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै, बैठकले १५ चैतमा भएको तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने र बन्दी बनाइएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणालगायत सबै, नेता, कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग पनि गरेको छ।
