काठमाडौँ, १३ वैशाख । नेपाली काँग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासलाई प्रमुख चुनावी मुद्दाका रुपमा उठाएको छ । काँग्रेसले घोषणापत्रमार्फत अब बन्ने स्थानीय निकायको आर्थिक ढाँचा र विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारले अपनाएका आर्थिक नीतिका सकारात्मक प्रभाव तथा महत्वलाई उजागर गरेको छ ।
विसं २०१५ मा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेतृत्वको काँग्रेसको सरकारले सामन्ती अर्थव्यवस्थाका संरचनालाई समाप्त पार्ने क्रान्तिकारी काम प्रारम्भ गरेको थियो । उक्त सरकारको जमिन्दारी र बिर्ता प्रथाको उन्मूलन, वन–जङ्गलको राष्ट्रियकरण, मोहीको हक र भूमि व्यवस्थामा सुधारजस्ता कामले आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको काँग्रेसको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा यस्तै साहसिक र क्रान्तिकारी काम प्रारम्भ ग¥यो जसको परिणाम अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार तथा आधुनिक अर्थतन्त्रको जग बसेको काँग्रेसको दाबी छ ।
घोषणापत्रमा काँग्रेसले नै उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ, पुँजी बजार, कर–राजस्व, ऊर्जा–जलविद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायातलगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा खुला आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ गरेको उल्लेख छ ।
काँग्रेसको सरकारको पालामा वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०को कार्यान्वयन भएको थियो । आयकर ऐन तथा भन्सार ऐन र प्रशासनमा व्यापक सुधार गरियो । विसं २०४८ मा करिब रु १२ अर्बको हाराहारीमा रहेको राजस्व असुली अहिले प्रचलित मूल्यमा करिब रु ६०० अर्बमा पुगेको छ । यो स्रोतलाई भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण विकासतर्फ उन्मुख गराई विकास बजेटको ७० प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अपनाइएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक स्रोत–साधन बढेपछि वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता झन्डै ३५ प्रतिशतबाट घटेर अहिले १५ प्रतिशतभन्दा कममा आइपुगेको र आफ्नै साधन स्रोतले अर्बौं रुपैयाँ लागतको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, सिक्टा सिँचाइ, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमजस्ता ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने भएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार, लगानीको प्राथमिकीकरण, साधन र स्रोतको अत्युत्तम प्रयोगका कारण गत २५ वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आधा घटेर अहिले २१ प्रतिशतमा पुगेको जनाएको छ ।
