बैशाख १५ काठमाण्डौ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले निजी विद्यालयहरुले सरकारी निकायको निर्देशन पालना नगरी विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क असुलिरहे विद्यालय खारेजीसम्मको कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै कतिपय निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भन्ने विवरणहरु विगतका वर्षहरु जस्तै यसपटक पनि आएपछि अधिकारीहरुको त्यस्तो भनाइ आएको हो।
वर्षैपिच्छे दोहोरिएको देखिने यो समस्याका लागि निजी विद्यालयहरु र सरकारी निकायहरु एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ तर निर्देशिका अनुसारको शुल्क कार्यान्वयनका लागि भने दुवै पक्ष गम्भीर प्रतीत हुँदैनन्।
शुल्कको विषयले अहिले राजनीतिक रुप पनि लिएको छ र सत्तामा रहेका दलकै विद्यार्थी संगठनहरुसहितका संगठनहरुले कतिपय निजी विद्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल अधिकांश निजी विद्यालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ु अन्तर्गत नै शुल्क लिएको तर्क गर्छन्।
निर्देशिका विपरीत जाने विद्यालयहरुलाई हामी कारबाही गर्छौं। यो समस्या दोहोरिरहे हामी विद्यालयहरुको अनुमतिमाथि पुर्नविचार गर्नेसम्मको कदम चाल्छौं
तर कतिपय विद्यालयले निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएको स्वीकार्दै उनले भने, निर्देशिका विपरीत जाने विद्यालयहरुलाई हामी कारबाही गर्छौं। यो समस्या दोहोरिरहे हामी विद्यालयहरुको अनुमतिमाथि पुर्नविचार गर्नेसम्मको कदम चाल्छौं।
विगतमा कतिपय विद्यालयलाई सचेत गराउने तथा शुल्क फिर्ता एवम् समायोजन गर्न लगाउने लगायतका कारबाही गरिएको बताउँदै लम्सालले सरकार मूकदर्शक बसेको भन्ने आरोपको खण्डन गरे।स्रोत बिबिसी ।
