काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा डीआईजी कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे देखिएको ‘फर्जी काण्ड’का सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसाथ पेस गरेको कागजात नक्कली भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनले डीआईजी सिलवालविरुद्ध थप अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, “रिट निवेदकले सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदनसाथ संलग्न राखी पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांनकहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ को कासमुको सुक्ष्म अध्ययनबाट रिट निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको कासमुको छायाँ प्रतिको सक्कल कहीँ कतै ‘एक्जिस्ट’ गर्छ भन्न सकिने आधार छैन । त्यसैले उक्त अदालतसमक्ष पेश गरिएको ४० प्राप्तांक उल्लेख भएको प्रनामनि नवराज सिलवालको कासमुको छायाँप्रति नक्कली भएको प्रमाणित गर्ने आधारहरु छन् ।”
प्रतिवेदनमा सिलवालले पेस गरेको प्रतिलिपि नक्कली देखिएको हुँदा थप अनुसन्धानको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सिलवालले प्रकाश अर्यालको आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको ५ पेजको खण्ड १ र २ अनि ६ पेजको ३ र ४ लाई काटेर आफ्नोमा ‘पेस्ट’ गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सिलवालले २ नम्बर थपेर ३८ को ठाउँमा ४० नम्बर बनाएर अर्यालभन्दा आफ्नो नम्बर बढी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदनसँगै प्रतिलिपि पेस गरेका थिए ।
सिलवालले अदालतमा पेस गरेका काजगात नै फर्जी रहेको भन्दै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी विजयकुमार भट्टको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
छानविन समितिले यसबारेमा अनुसन्धानका लागि बोलाउँदा डीआईजी सिलवालले आफू जोसँग लडेको उसैले बोलाएर बयान लिनु उचित नहुने भन्दै जान आनाकानी गरेका थिए ।
