काठमाडौं, १९ बैशाख । सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्ट संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नभएमा कडा प्रतिरोधको चेतावनी दिएको छ। कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले महाभियोगले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्। ’हामी महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध संसद्मा भोट दिने र तत्काल सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि प्रस्तावित स्थानीय निर्वाचन र त्यसका लागि संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्नेछौं’, थापाले भने ।
आइतबार नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। एमाले र राप्रपाबाट विरोध आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने यो कदम आवश्यक रहेको, प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गरेको र केही मामिलामा व्यक्तिगत मोलाहिजामा लागेको आरोप लगाए। साउन १९ गते दुईतिहाइ मतले निर्वा्चित सरकार महाभियोग प्रस्तावका कारण एकपछि अर्को संकटमा पर्न थालेको छ। सोमबार बिहान र साँझ गरी दुईपटक बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता एवं समिति सदस्य सुशीलकुमार श्रेष्ठले दिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार सत्ताधारी दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारबाट सोमबारदेखि नै अलग हुने निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताए।
राप्रपा अध्यक्ष थापाको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अप्रत्याशित रूपमा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र यस कार्यबाट प्रजातन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व एवं शक्ति पृथकीकरणको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ। न्यायपालिकाबाट भएका वा हुनसक्ने अनुमानित फैसलालाई आधार बनाएर महाभियोग लगाइनुले न्यायिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने र कमजोर बनाउने काम भएको ठहरसमेत राप्रपाले गरेको छ। राप्रपाले महाभियोगजस्तो नितान्त अपरिपक्व र हतास मनस्थितिमा गरिएको गैरजिम्मेवार कार्यको भत्र्सना र विरोध गर्दै यस्तो प्रस्तावका विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निर्णय पनि गरेको छ।
स्थानीय चुनाव हुन लागिरहेको ऐतिहासिक महत्वको घडीमा बदनियतपूर्वक ल्याइएको अनुपयुक्त र औचित्यहीन महाभियोग प्रस्तावले चुनावको वातावरण, विधिको शासन र मुलुकको समग्र परिस्थितिमाथि दूरगामी र नकारात्मक प्रभाव पर्ने टड्कारो सम्भावना भएकाले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएर मुलुकलाई थप अस्थिरता र संकटबाट जोगाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग राप्रपाले आग्रह गरेको बैठकपछि जारी प्रेसविज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संविधानको कार्यान्वयन तथा मधेसी मोर्चासमेतलाई सहभागी हुने वातावरण तयार गरी निर्धा्रित मितिमा स्थानीय चुनाव सुनिश्चित गर्न राप्रपाले निरन्तर सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग र्पुयाउने र यसै क्रममा संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
राजपाले उम्मेदवारी नदिने
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस समाजवादी पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, फोरम गणतन्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टीबीचको एकीकरणबाट जन्मिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मंगलबार हुने उम्मेदवारी दर्तामा सहभागी नहुने जानकारी दिएको छ। नेता अनिलकुमार झाले भन्नुभयो, ’राजपा नेपाल र सत्ता पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेकाले मंगलबार ३, ४ र ६ नं प्रदेशका लागि हुने उम्मेदवारी दिँदैनौं।’ सरकारले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकाले उम्मेदवारी दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बताए। उनले भने, ’यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागिता नभएर बहिष्कार हुनेछ।’ मधेसको एउटा हिस्साले निर्वाचन बहिष्कार गरेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने, निर्वाचनको मिति सार्ने कि नसार्ने भन्ने सरकारले नै जान्नुपर्ने उनले बताए। अर्का नेता राजकिशोर यादवले आफूहरूले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको र सरकारले १८ गतेसम्म संशोधन पारित नगरेकाले मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता नगर्ने जानकारी दिए।
महाभियोग तत्काल फिर्ता लेऊ :
एमाले एमाले स्थायी समितिको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध आइतबार संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। उक्त प्रस्ताव विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप तथा पूर्वाग्रह र दुरासयपूर्ण भएको ठहर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्र्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको जानकारी सचिव योगेश भट्टराईले दिए। भट्टराईले भने, ’महाभियोग प्रस्ताव लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गतको संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विरुद्धमा मात्र छैन, यसले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टासमेत प्रकट गरेको छ।’ सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी शैलीमा एकजना निर्भीक, दक्ष तथा कर्तव्यपरायण प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको निन्दा तथा भत्र्सना गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन बैठकले माग गरेको जानकारी उनले दिए । मंगलबार सबै स्थानीय तहमा भव्य र व्यापक तयारीसहित उत्साहका साथ निर्धा्रित समयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न मातहत समिति तथा उम्मेदवारलाई बैठकले निर्दे्शित गरेको जानकारी भट्टराईले दिए। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख चयनका लागि बैठक जारी रहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
महाभियोग फिर्ता नलिए समर्थन फिर्ता :
गच्छदार प्रधानमन्त्री दाहालसँग सोमबार साँझ भेटेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाभियोग तत्काल फिर्ता नलिए वर्तमान सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। गच्छदारले महाभियोगजस्तो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुँदा सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूसँग परामर्श नगर्नुको उद्देश्य स्पष्ट गर्नसमेत दाहालसँग माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सोमबार नै राप्रपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई गच्छदारले अस्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दियो। फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले भने, ’सरकारलाई दिएको समर्थन आजको दिनसम्म जारी छ। भोलिका दिनमा उसको गतिविधिमा भर पर्छ।’
–अन्नपूर्ण पोस्टबाट
