काठमाडौं, २२ बैशाख । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको खानेपानी योजना लैजाने योजना बनाएको छ। खुद्रे योजना नियन्त्रण गर्न यस्तो गर्न लागिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँबराबरको खानेपानी योजना लैजाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। ‘मुलुकभरका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँको खानेपानी योजना लैजाने तयारीमा तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ,’ उनले भने। मुलुकभर अहिले ७४४ स्थानीय तह निर्धारण गरिएका छन्। प्रत्येक तहमा पाँच करोडका दरले विनियोजन हुँदा ३७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यकता पर्छ।
प्रत्येक वर्ष सरकारले सानाठूला गरी मुलुकभर करिब १५ हजार खानेपानीको योजना स्वीकृत गर्दै आएको छ। यसका लागि मात्रै प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ, तर उपलब्धि भने त्यति देखिएको छैन। ‘खानेपानीका योजना अहिले पनि चलिरहेका छन्, तर त्यसको अनुगमन हुन सकेका छैनन्। योजनाको प्रभावकारिता मूल्यांकन भएका छैनन्। त्यसैले सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटले कति उपलब्धि हासिल गर्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। सबैलाई उत्तरदायित्व बनाउन जरुरी छ। यसैका लागि नयाँ संरचनाअनुसार बजेट बिनियोजन गर्न लागिएको हो।’ स्थानीय तहले नै खानेपानीको योजना तयार पार्ने मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा खानेपानीको बजेट छुट्याइनेछ।
सोहीअनुसार स्थानीय तहले नै खानेपानीको योजना तयार पार्नेछन्, यसका लागि स्थानीयको सहभागिता अनिवार्य सर्त बनाइनेछ। बजेट पनि सोहीअनुसार खर्च हुने भएकाले यसले स्थानीय तहलाई जनता र मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा लिइएको छ। ‘अहिले पनि खानेपानीका योजना मुलुकभर सञ्चालित छन्। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि १० करोड रुपैयाँको योजना सञ्चालनमा छन्। तर, त्यसले जनतालाई कति फाइदा पुग्यो भन्न सक्ने स्थिति छैन,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘योजना कति सफल भयो भन्न पनि सकिने अवस्था छैन।
तर, सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ। खानेपानीको बजेट खर्च गर्ने, योजना बनाउने र त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिन खोजिएको हो।’ प्रत्येक स्थानीय निकायमा खानेपानीको पहुँच र्पुयाउन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले पहिलो चरणका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्ष्भित्र ‘एक स्थानीय तह, एक योजना’ लैजान २० अर्व रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ। अर्थले दुई वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा दिन सकिने मन्त्रालयको दाबी छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुने ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ३५ लाख जनता स्वच्छ खानेपानी पिउनबाट वञ्चित छन्। मन्त्री शाहीले आधारभूत र स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट बाहिर रहेका नागरिक र समुदायको पहिचान गरी हरेक स्थानीय तहमा त्यस्ता नागिरकलाई केन्द्रित गरी एउटा खानेपानी योजना दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।
