काठमाडौं, १२ जेठ । निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने भएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०६७–६८ मा सरकारले विद्युत्त प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरिदिएपछिको चार वर्षमा ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चित घाटाका पुगेको प्राधिकरणले चालू वर्षदेखि नै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सक्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अधिकांश प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकृति नदिएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान असहज भएको कारोबार दैनिकले लेखेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका प्रस्तावमध्ये केहीमा सकारात्मक निर्णय गरिएको र यही आधारमा नाफामा लैजान गाह्रो रहेको बताए ।
