जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान पेश गरेका हुन्।
मधेश प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ०५ लाख १७ हजार रुपैया अर्थात ३५.८९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैया अर्थात ६४.११ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको हो।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । प्रादेशिक सडक कार्यक्रम, प्रादेशिक पुल कार्यक्रम, एक निर्वाचन एक सडक कार्यक्रममा पुराना सम्पन्न गरिने थप नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरिने, सहिद लोकमार्ग निर्माण गरिने जस्ता भौतिक पूर्वाधारलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख ८५ हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई ओटा सतह सिंचाइ आयोजना सञ्चालन गरिने, भूमिगत सिंचाइको उपयोग गरिने, वनजंगलका वन्यजन्तुका लागि पनि खानेपानीको व्यवस्था गरिने, वैकल्पिक तथा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नदीको बगरको उपयोग गरिने प्रदेश सरकारले मुख्य कार्यक्रम घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले ऊर्जा, खानेपानी तथा सिंचाइको लागि आकर्षक बजेट ल्याएको छ। यसै गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, खेली मधेश जिती मधेश नाराके साथ मधेश खेलकुद दिवस मनाइने भएको छ। यसको लागि १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसै गरी प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाइने, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी संचालन गरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यातर्फ आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री यादवले प्रदेश सभालाई जानकारी गराएका छन्।
मधेश प्रदेशले सरकारी कर्मचारीहरुलाई दिने महंगी भत्ता बढाएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको महंगी भत्तालाई बढाएर ५ हजार पुर्याएको उल्लेख गरेका हुन्। सरकारी कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको महंगी भत्तालाई वृद्धि गरी मासिक ५ हजार पुर्याइएको बजेटमा उल्लेख छ।
