न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सरकारी वकिलको पुनरावेदन जिकिरमा दाबी नपुगेको ठहर गर्दै लामालाई सफाइ दिएको हो ।

लामाविरुद्ध २०७० साल जेठ ५ गते १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको थियो । विशेष अदालतले २०७५ साउन २४ गते लामालाई दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद सजाय, बिगोअनुसार जरिवाना र सोही बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध लामा २०७५ पुस ९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । पछि सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

तर सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहसपछि सरकारी पक्षको दाबी अपुरो भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएको हो । अदालतले लामा विरुद्ध दायर शुद्धीकरण मुद्दा अस्वीकृत गर्दै उनलाई पूर्ण सफाइ दिएको छ ।