भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ ।
२०८२ जेठ १ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी (रातो प्लेट) लाई पनि भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो तर यातायात व्यवसायीको आन्दोलन र केन्द्रीय सरकारको अनुरोधमा एक महिनाका लागि स्थगित गरिएको नियमावलीमा सहमति हुन नसकेपछि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो ।
नियमावलीमा व्यवसायीसँग पटक पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले वार्ता र सहमतिबाटै अघि बढ्ने बताए । व्यवसायीसँग तीन चार चरण वार्ता भइसकेको छ । अदालतको आदेश राइड सेयरिङ स्थगत नगर्नू भन्ने छ । व्यवसायीको माग पनि सम्बोधन गरौँ र अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन गरौँ भन्नेमै छौँ । तर कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलमै छ ।
सहमति भएपछि कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ तर व्यवसायीले भने माग सम्बोधन नभए पुनः देशभर आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयले भने ‘पठाओ’ लगायतका राइड सेयरिङलाई तत्काल नरोक्नू भन्ने उच्च अदालतको आदेश र हाल राइड सेयरिङ चलिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको बताउँदै आएको छ । व्यवसायीले भने सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।
