चुडामणी शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अब पुर्ण इजलासमा ।

0
530
श्रावण ५, २०७४ सर्वोच्च अदालतले आन्तरीक राजश्व बिभागका निलम्बीत महानिर्देशक चुडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा ‘गम्भीर कानूनी प्रश्न’ जोडिएको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउनुका साथै त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म विशेष अदालतमा दायर उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा यथास्थितिमा राख्न समेत आदेश दिएको हो ।
‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा माथिको सुनुवाईका क्रममा इजलासले केही गम्भीर कानुनी प्रश्न जोडिएको महसुस गर्‍यो,’ आदेशबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले भने, ‘केही महत्वपूर्ण प्रश्न निरुपणका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो ।’ उपाध्यायका अनुसार, कर फर्छ्योट आयोग अर्धन्यायिक या प्रशासनिक निकाय के हो ? भन्नेबारे अब पूर्ण इजलासले आफ्नो मत दिनुपर्नेछ भने कर फर्छ्योट आयोगको कामकारबाहीमाथि अख्तियारकै क्षेत्राधिकारको प्रश्नको समेत समाधान खोज्नुपर्नेछ ।
संयुक्त इजलासको आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलास गठन गरी सुनुवाइको मिति तोक्नेछ । पूर्ण इजलासमा मुद्दा नटुंगिदासम्म शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा रहनेछन् । अब कम्तिमा पनि सर्वोच्चका ३ जना न्यायाधीशको इजलासमा चुडामणिकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पेश हुनेछ । पूर्ण इजलासले किनारा लगाएको मुद्दाको सर्वोच्चमै पुनरावलोकन हुन सक्दैन । यदि संयुक्त इजलासले मुद्दा किनारा लगाएको भए सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासको अनुमतीले मुद्दा पुनरावलोकन हुने थियो ।