दुरगामी प्रभाव पार्ने सहरी विकास ऐन ल्याउने सहरी बिकास मन्त्रालयको तयारी । मन्त्री शाह भन्छन् अब जग्गा प्लटिङ र शहरी बिकास ब्यबस्थीत पार्छु ।

0
487

काठमाडौं, साउन २९ । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्तावित सहरी विकास ऐन, २०७४ को प्रारम्भीक मस्यौदा माथि सरोकारवाहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ । छलफलमा सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले दुरगामी प्रभाव पार्ने ऐन बनाउने बताएका छन् । उनले कम्तिमा पनि ५०–१०० वर्षको लागी ऐन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
मन्त्री शाहले भने ‘हाम्रा समस्यालाई कानुननले संबोधन गर्न सकिरहेको छैन । केलव ऐनको लागि ऐन नबनोस यो ऐनको सराहना विश्वले गरोस ।’ अहिले निर्माण हुने ऐन भावी पुस्ताले पनि प्रयोग गरोस भन्ने अपेक्षा भएको धारण राखेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको लागि छिटो र राम्रो ऐन आवश्यक भएको शाहको भनाई छ ।
केन्द्रले नीतिगत कमाण्ड गर्ने,सहरीकरणको कार्यकारी पक्ष प्रदेशले गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने शाहको भनाई थियो ।


मन्त्री साहले निर्माण मात्र गर्ने तर संरक्षण नगर्ने चुनौति भएकाले यसको समाधान हुने गरि कानूनलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै यो ऐन आएपछि त्यस्ता समस्या सम्बोधन हुने धारणा रखोका छन् । ‘ऐनमा राम्रा अनुभव र ज्ञानको केन्द्र होस् जसका लागि हिजोको अनुभवलाई पहिलो आधार र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई दोस्रो आधार बनाउइने बताएका छन् ।
मुलुकमा बढिरहेको जग्गा खण्डिकरणलाई रोक्नु मुख्य चुनौति रहेको बताउँदै मन्त्री साहले यो ऐन बनेपछि खण्डिकृत जग्गा वितरण नियन्त्रण हुने पनि दावी गरेका छन् । जग्गा पल्टिङ र सहरीकरण गर्ने मापदण्ड पनि नीतिमा आउने मन्त्री शाहले बताएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले संविधान निर्माण भइसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिए बिकास सम्भव नहुने बताउँछन् । केन्द्रले नीतिमात्र बनाउने बताउंदै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानिय स्तर कै भएकोले बिकेन्द्री करण अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भएको धारण राखेका थिए । छलफलमा सहभागीहरुले ऐन बलियो भएमा मात्रै परिणाम आउने भन्दै सबैले त्यसैमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।