कार्तिक १४ काठमाण्डौं ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । चुनावमा खटिने र आफ्नो स्थायी ठेगानामा जान नपाउने कर्मचारीको अस्थायी मतदाता नामावली तयार पार्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ ध्यान नदिएकाले कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् । विदेशमा भएका नागरिकलाई समेत भोट खसाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला स्वदेशमै भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै मताधिकारबाट वञ्चित गराउनुले आयोगको आलोचना हुने भएको छ ।
यसअघि भएका केन्द्रीय स्तरका चुनावमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कारागारमा रहेका बन्दीले समेत भोट खसालेका भए पनि योपटक भने त्यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘अस्थायी मतदाता नामावली बनाउनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोग निर्वाचन सम्बन्धी कानुनअनुसार अघि बढ्छ ।’
चुनाव सुरु हुन २६ दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत अस्थायी मतदाता नामावलीबारे आयोग अनिर्णित भएसँगै सुरक्षाकर्मी र चुनावमा खटिने कर्मचारीले मताधिकारबाट वञ्चित हुने निश्चित भएको छ । जसबाट चुनावमा प्रत्यक्ष खटिने झण्डै तीन लाख कर्मचारी, एक लाख ७३ हजार सुरक्षाकर्मी, ९८ हजार म्यादी प्रहरी र हजारौं कैदीसहित सात लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने छन् ।
२०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाको चुनावमा अस्थायी नामावली तयार पारेर सबैलाई भोट खसाल्ने सुविधा दिइएको थियो । अस्थायी नामावली स्थायी मतदाना नामावली भएकाहरुमध्येबाट संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनले गरेको छ । चुनावमा प्रत्यक्ष खटिने मात्र नभइ आफ्नो स्थायी ठेगानामा जान नपाउने कुनै पनि किसिमका कर्मचारीले अस्थायी रुपमा मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगले योपटक त्यसतर्फ ध्यान नै दिएन ।
अस्थायी मतदाताले समानुपातिकतर्फ मात्र भोट खसाल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव प्रयोजनका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्नेछ ।’
