आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन गर्न लागेको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तलब वृद्धिसम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावमाथि बजेट लेखन टोलीमा अध्ययन र छलफल भइरहेको भए पनि अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारलाई नयाँ तलब संरचना लागू गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।
समितिले तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशत र उच्च तहका कर्मचारी, विशेषगरी मुख्यसचिवको तलब ५६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ।
सिफारिस कार्यान्वयन भए हाल २७ हजार ६१२ रुपैयाँ तलब पाउने कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब करिब ३५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।
त्यस्तै, हाल ७७ हजार २११ रुपैयाँ तलब पाइरहेका मुख्यसचिवको पारिश्रमिक १ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार समितिको प्रतिवेदन बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूसमक्ष पुगिसकेको छ र त्यसबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी छ।
‘कर्मचारीको मनोबल वृद्धि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तलब पुनरावलोकनको विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
यसअघि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पनि न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ तथा मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको थियो।
आयोगले उच्च र निम्न तहका कर्मचारीबीचको तलब अनुपात १ः३.५ कायम गर्नुपर्ने सिफारिस समेत गरेको थियो।
हालको समितिले पनि सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रस्ताव तयार गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि तलब वृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न राज्यको स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
कमजोर राजस्व संकलन, बढ्दो चालु खर्च तथा पेन्सन दायित्वका कारण सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा दबाब सामना गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार तलब वृद्धिको दर र कार्यान्वयनको स्वरूपबारे अन्तिम निर्णय बजेटको अन्तिम चरणमा मात्र टुंगिने सम्भावना छ।
‘राजस्वको अवस्था र वित्तीय दायित्वलाई ध्यानमा राखेर कति हदसम्म पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ,’ उनले भने।
निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १ लाख ५१ हजारभन्दा बढी स्वीकृत दरबन्दी रहेका छन्।
३ लाख ८ हजारभन्दा बढी अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन राज्यले वार्षिक ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ।
