६ मंसिर , काठमाडौँ । महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिड लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ । सो महासन्धि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । सरकारले हालसम्म आफूले सो महासन्धि कार्यान्वयन गर्न गरेका कामका बारेमा राष्ट्रसंघसमक्ष ६ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा सिड कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा आज यहाँ आयोजित छलफलका सहभागीले सो खाँचो औँल्याउँदै महिला अधिकारका लागि सो महासन्धि महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिएका छन् ।सो अवसरमा अधिवक्ता जीवन शर्माले नेपालमा सिड कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको जानकारी दिँदै महासन्धिका विविध पक्षमाथि जानकारी दिए । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव तुलसीराम सुवदीले सिडले महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत अधिकार स्थापित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने चर्चा गर्दै कार्यान्वयनमा आयोगले काम गरिरहेको बताए ।