मंसिर ११,काठमाण्डौं – हालको कर प्रणालीमा करदाताले आफ्नो आयको आफैँ मूल्यांकन गरी राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर बुझाउँदा आवश्यक विवरणसहित नियमअनुसारको राजस्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामै गएर भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्यमान बाध्यताको अब छिट्टै अन्त्य हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको अनुमतिपत्र जारी गर्न सुरु गरिसकेको छ । तर, अन्तरबैंकिङ रकम जम्मा गर्ने कार्य सहज नहुँदा र अन्य सरकारी निकायको सर्भरमा अन्तरआबद्धताको अभाव हुँदा अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानीको कार्य जटिल देखिएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न राजस्व विभाग आफू मात्रै तयार भएर नहुने विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘त्यसका लागि राजस्वसँग सम्बद्ध अन्य सरकारी निकायसँग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
विभागले करदाताले अनलाइनको माध्यमबाट कर दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । अध्ययनका क्रममा प्राप्त सुझाबलाई समेत समेटेर कार्यान्वयनमा लगिएको विभागले जनाएको छ । सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षभित्रै अनलाइनमार्फत राजस्वको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकको हालको व्यवस्थाअनुसार सीमित रकम मात्रै अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सानो आकारको राजस्व विद्यमान भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत नै स्वीकार गर्ने कि भन्ने विषय विचाराधीन छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नै अग्रसरता लिइरहेको छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कर कार्यालयबाट आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर गरी ५ शीर्षकमा राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा एबिबिएस प्रणाली (जुनसुकै बैंकको जुनसुकै शाखाबाट कर संकलन गर्न सकिने प्रणाली) को कार्यान्वयन हुन नसक्दासमेत अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अपनाउने कार्य विभागका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । हाल कुनै निश्चित बैंकका शाखाबाट मात्रै कर संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
करदाताको कर सहभागिताको लागत कम गर्न तथा करसम्बन्धी तथ्यांकलाई वस्तुगत तथा भरपर्दो बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना प्रविधिको सकेसम्म उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (०६९-७०–०७३-७४) अवधिमा विभागले आधुनिक उपकरणसहितको डाटा सेन्टर स्थापना गरिसकेको छ । त्यससँगै एकीकृत कर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
डाटाबेसको व्यवस्थापन, एप्लिकेसन सपोर्ट र हार्डवेयर तथा नेटवर्क सपोर्टका लागि भने विभाग बाह्य सहयोगमा निर्भर छ । विभागले करदाताको सहजताका लागि दर्जनभन्दा बढी सफ्टवेयर प्रणालीलाई इन्टिग्रेसन गरी वेबएप्लिकेसनसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । जुन एप्लिकेसनका माध्यमबाट करदाताले आफूले पेस गरेको कर विवरण, भुक्तानी गरेको कर तथा बक्यौता रकमजस्ता विवरण कम्प्युटर प्रणालीको माध्यमबाट दाखिला गर्न तथा हेर्न सक्छन् । कर प्रशासनलाई सुधार गर्न पूर्ण स्वचालित विद्युतीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयनका लागि विभागले रणनीतिक सुधार योजना अगाडि बढाएको छ । जसअन्तर्गत इ–ट्याक्सेसनसम्बन्धी विस्तृत योजना तयार पारी लागू गरिएको छ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
