शपथग्रहण र प्रादेशिक बैठकस्थल अन्योलमा ।

0
332

२७ मंसिर , काठमाडौं । सरकारले सातवटा प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश बैठकस्थल तोक्ने तयारी अघि बढाएको छ । गत १० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले प्रदेश प्रमुख र बैठक स्थल तोक्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले यसअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगरेको र प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्दा अब बन्ने प्रादेशिक सरकार गठन तथा त्यसको शपथग्रहण र प्रादेशिक बैठकस्थल अन्योलमा छ ।

संविधानअनुसार अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउनैपर्ने भएकाले सरकारले प्रदेश प्रमुख र बैठकस्थल तोक्ने तयारी गरेको हो । प्रदेश प्रमुख राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकारले विवादरहित हुनेगरी प्रदेश प्रमुख तोक्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट स्रोतका अनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त, विभिन्न आयोगका पूर्वआयुक्तलगायत गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनेगरी छलफल अघि बढाइएको छ ।

सरकारले प्रदेश बैठकस्थल तोक्ने गृहकार्यसमेत एकसाथ अघि बढाएको छ । निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको सहमति तथा बहुमत सदस्यको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी तोकिने भए पनि सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्नेमा यसअघि तोकेको थिएन । अहिले आएर अस्थायी राजधानी तोक्ने कि प्रदेश बैठकस्थल मात्र तोक्ने भन्ने विषयमा समेत सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।

सरकारले यसअघि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्रदेश १ मा विराटनगर, प्रदेश २ मा जनकपुर र प्रदेश ३ मा ललितपुरमा पहिलो सभाको बैठक बस्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रदेश ४ मा पोखरा, प्रदेश ५ मा दाङ, प्रदेश ६ मा सुर्खेत र प्रदेश ७ मा दीपायलमा पहिलो बैठक बस्न सिफारिस गरिसकेको छ  ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश बैठकस्थल तोक्ने विषयमा अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बताए । राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उनले प्रदेश अस्थायी राजधानी तोक्ने कि बैठकस्थल मात्र तोक्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै सो विषय यसै साता टुंगो लाग्ने बताए ।सरकारको नियमित बैठक सोमबार र बिहीबार बस्दै आएको छ । आगामी बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र प्रदेश बैठकस्थल तोक्ने तयारी भइरहेको सञ्चारमन्त्री बस्नेतले बताए ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त, विभिन्न आयोगका पूर्वआयुक्तलगायत गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनेगरी छलफल अघि बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा नै बस्नेगरी तयारी गरिएको भए पनि सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्दा प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेशसभा सदस्यहरूको बैठकस्थलको टुंगो छैन । संसद् सचिवायलका प्रवक्ता भरत गौतमले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक संसद् भवनमा नै रहनेगरी तयारी भइरहे पनि प्रदेशसभाको विषयमा मुकाम नतोकिँदा सचिवालय कस्तो बनाउने भन्नेबाहेक अन्य तयारी
नगरिएको बताए ।
उनले प्रदेशसभाको हकमा भने अस्थायी राजधानी तोक्ने तथा प्रदेश प्रमुख तोक्ने सरकारको काम भएकाले आफूहरूले प्रदेश सञ्चालनका लागि कर्मचारी पठाएर सहयोग गर्न मात्र सकिने बताए । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने तथा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । -राजधानीबाट