सात दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन जनप्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयको निर्देशन ।

0
353

२८ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउन जनप्रतिनिधिले आनाकानी गरेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दोस्रोपटक फेरी ताकेता गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मन्त्रालयको पटक–पटकको ताकेताको बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताईएको छ । यसअघि गत असार २८ गते र कात्तिक २४ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । तर, २० जिल्लाका केही जनप्रतिनिधिले मात्रै विवरण बुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अटेरी गरेपछि मन्त्रालयले सात दिनभित्र आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।सात दिनभित्र विवरण नपठाए कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।