शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई भन्यो ,अस्थायी शिक्षकले नयाँ जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

0
347

२५ माघ , काठमान्डौँ । शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले नयाँ जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ । राजनीतिक भनसुन र तोक आदेशबाट अस्थायी शिक्षक भएकालाई सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने शिक्षा ऐन आठौं, नवौं संशोधन संविधान र अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसँग बाझिएको भन्दै बदरको माग राखी दायर रिटको सुनवाइ क्रममा सर्वोच्चले मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको थियो ।

आफैंले पढाएका विद्यार्थीसँग शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराउन नहुने भन्दै मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी गराउने गरी ऐन संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै शिक्षा ऐनको बचाउ गरेको छ ।

‘विगत लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न कानुन संशोधन भएको हो । अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्न खोजिएको होइन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘उमेरले समेत पाका भइसकेका अस्थायी शिक्षकलाई अहिलेका नयाँ प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने रिट निवेदकको विचारमा अतिवादी सोच देखिन्छ । आफैंले पढाएका विद्यार्थीसँग शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराउने कार्य मनासिव होइन ।’

अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराउन खोजिएको नभई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा सुविधा प्रदान गर्नसम्म खोजिएको मन्त्रालयको जिकिर छ । जवाफमा अस्थायी शिक्षकलाई अझ सक्षम र तालिमबाट योग्य बनाउन राज्यले सोच्नुपर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयले लेखेको जवाफले कार्यरत अस्थायी शिक्षक कमजोर रहेको संकेत गर्छ । ‘तिनीहरूको मनोबल उच्च गराउन नै हालको कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध भएका हुन्,’ मन्त्रालयको जवाफमा भनिएको छ ।

शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक र विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने शिक्षा मन्त्रालयको जवाफ कुतर्क भएको टिप्पणी गरे । ‘अस्थायी शिक्षकलाई दया देखाइएको रहेछ । दया गर्ने हो भने पैसा दिए भइहाल्थ्यो नि,’ उनले भने, ‘यो कुतर्क हो । प्रतिस्पर्धा सिनियर र जुनियर जोसँग पनि हुन सक्छ ।’