काठमाडौँ, २१ असार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले बुधबार गरेको निर्णयले विधिलाई उल्लंघन गरेको मात्र नभई द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण पनि गरेको ठहर गरेको छ ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ १४ गतेपछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको आरोप लगाउनुभयो ।स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई सहज राजनीतिक अवस्था बनेका बेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भएको तर त्यस विपरीतको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको काँग्रेसको बुझाइ छ ।
केही दिनअघि सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरीत भएको पनि काँग्रेसले बताउँदैआएको छ ।यस्तै प्रवक्ता शर्माले चिकित्सा शिक्षा विधेयक उही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुनः अघि बढाइए संसद्, सडक, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । क्रमशः बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतीघर मण्डलासम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई फिर्ता नलिए निरन्तर त्यसलाई उल्लंघन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।