काठमाडौँ, ३ भदौ । प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा डा गोविन्द केसीसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिको बैठकले विधेयकका बारेमा आगामी बैठकमा माथेमा आयोगका पदाधिकारी, डा केसी, नेपाल चिकित्सक परिषद्का पदाधिकारीलगायत सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षामा विपन्न तथा गरीबका लागि विशेष व्यवस्था गरेर पहुँचको सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक कायम गर्ने विषयमा विधेयकमा पर्याप्त ध्यान दिने र समाजवादउन्मुख र समावेशीका विषयमा पछि हट्न नहुने, सेवा क्षेत्रको रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा साझा सहमति हुन पर्ने । मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयलाई अरू उद्योग र कारखानाको रुपमा हेरिन नहुने तर्क गर्दै विधेयकले प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याउने काम नगरेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन् । विधेयक सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले आगामी पाँच वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाए राज्यले उक्त क्षेत्रको नेतृत्व लिनुपर्ने बताए ।
समितिका सदस्य यशोदा सुवेदी र शशी श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा राख्न राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई निःशुल्क बनाउने सन्दर्भमा भावनामा बग्ने होइन, व्यवहारिक भएर सुझबुझका साथ निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
