प्रमुख तीन दलले ७ प्रदेशमा शुक्रबार सहमति गरेका छन् ।
शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले ल्याएको ७ प्रदेशको सहमतिमा एकीकृत माओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’सहित समर्थन गरेको छ भने मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक चाहीँ असहमत हुँदै बाहिरिएको छ ।
यसअघि कांग्रेस–एमालेले नौ बुँदे सहमतिमार्फत् अघि 
सारेको ७ प्रदेशको संघीय स्वरुपमा केही परिमार्जन गरेर सहमति गरिएको हो ।
जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ यथावत राखिएकको छ भने प्रदेश नम्बर २ को पर्साको ठोरी गाविसलाई चितवनतर्फ हालेर ३ नम्बर प्रदेशमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश नम्बर ४ पनि पुरानै कायम गरिएको छ ।
पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पश्चिमी बाग्लुङ, प्युठान, पूर्वीरुकुम, रोल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेटेर पाँचौं प्रदेश बनाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश नम्बर ६ मा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा दैलेख, जाजरकोट, पश्चिमी रुकुम, सल्यान र सुर्खेत समावेश गरिएको छ ।
सातौं प्रदेशमा भने दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, कैलाली र कन्चनपुर रहेका छन् ।
तर, सीमांकनको विस्तृत टुंगो भने संघीय आयोगमार्फत् लगाउने निर्णय पनि तीन दलबीच भएको छ । दलहरुबीच धर्म र ‘थ्रेसहोल्ड’को विषयमा अझै मतभेद रहेको छ ।
