सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । निगमको निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले निगमको निजीकरण प्रक्रिया रोकने विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि साउन २५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले हालै निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
खोप र पुनरुत्थानसँग सँगै अर्थमन्त्री शर्मा : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन खोपसँगै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम समेत सँगसँगै लैजान बताएका छन् । कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्रिय सहमति भने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहमति विना राष्ट्रिय संकटबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुने भन्दै उनले सबै रचनात्मक सुझाव आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्ने बताए । राजधानीमा आइतवार पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले तत्कालका लागि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको खोप अभियान मै लगानी केन्द्रित गरिने जानकारी दिए । पूर्ण खोप अभियानको सफलतामा नै अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन आश्रति रहेको भन्दै उनले जनतालाई खोपयुक्त बनाउन सरकार अहोरात्र खटिरहेको समेत उल्लेख गरे । उनले भने, ‘खोपसँगै आर्थिक पुनरुत्थानले पनि गति लिनेछ ।’
