सुकुम्बासीको पक्षमा सर्बोच्चको अन्तरीम आदेश,भुमि आयोग खारेज नगर्नु ।

0
688

सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । भूमिआयोग खारेजविरुद्ध अरु तीन वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । देउवा सरकारले गरेको निर्णयको समर्थन र बिरोधमा उत्तिकै आवाज उठिरहेको थियो ।

यो पढ्नु भयो ? रेल बिभागका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले सरकारले सोधेको स्पष्टीकरण नदिने बताएका छन् । आफुले जिरोबाट सुरु गरेर सञ्चालनको तयारीमा पुर्याएको रेल बिभागलाई लथालिङ बनाउने गरि सरकारको षड्यन्त्र गरेको उनको आरोप छ । रेल बिभागमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भट्टराईले राजनितीक पुर्वाग्रहका आधारमा आफुलाई बर्खास्थ गर्न लागेको बताएका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालले बिगत देखि नै आफ्नो बिरोध गर्दै हिंडेको दावी गर्दै उनले अब मैदानबाटै छिनो फानो गर्ने बताए । आफुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा जिम्मेवारीबाट हटाउने हो भने लोकतन्त्र भनेको यही हो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

सरकारले सोधेको राजनितीक स्पष्टिकरणको जवाफ आफुले नदिने उनको भनाई छ । सरकारले आफुलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको बिषयलाई आधार मानेर स्पष्टीकरण सोधेको बताउँदै राजनितीक बिषयमा पदमा बसेर जवाफ दिन नमिल्ने उनले जिकिर गरे । आफुलाई बर्खास्थ गरे मैदानमा उत्रिन्छु तर स्पष्टिकरण दिएर सर्बोच्च जान्न भन्दै सरकारलाई बर्खास्थ गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । आफुले बिभाग छोड्नु परे नेपालीको रेल देख्ने सपना ५ बर्ष पछाडी धकेलिने उनको तर्क थियो । पत्रकार सम्मेलनमा महाप्रबन्धक भट्टराईले दिएको अभिब्यक्ति नेपाल पुकार डट कमको युट्युव च्यानलमा हेर्न सक्नुहुने छ । सरकारले सात दिन भित्र स्पष्टिकरण दिन साउन १९ गते पत्र पठाएको थियो ।