स्वेतपत्र संसदमा प्रस्तुत हुँदै,कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उठाउन कस्तो आउला योजना ।

0
558

कोभिड प्रभाव र वर्तमान आर्थिक अवस्था समेटेर सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र नभनी वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीु मंगलबार मन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएका हुन्। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारले देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा श्वेतपत्रमा चित्रण गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै देशमा साना तथा अनौपचारिक क्षेत्र पछाडि परेको र यसलाई लक्षित गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। वित्तीय संघीयतामा पनि सरकार असफल भएको निष्कर्ष पत्रमा छ। यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते श्वेतपत्र जारी गरेका थिए।

श्वेतपत्रमा मन्त्री खतिवडाले अघिल्लो सरकार चलाएका शेरबहादुर देउवाको समयमा अर्थतन्त्र सबल नरहेको उल्लेख गरेका थिए। यस्तै विष्णु पौडेल र बाबुराम भट्टराईले पनि श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले ल्याउने श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारको कमजोरीभन्दा पनि देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ र अर्थतन्त्रमा सुधारका सम्भावना के छ भन्ने देखाउन खोजिएको स्रोतको भनाइ छ। कोभिड(१९ को महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि निकै कम देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक देखिएको थियो। कोभिड प्रभावित क्षेत्रले राहत प्याकेज माग गरिरहेका बेला सरकार खोप खरिदका लागि ऋण लिइरहेको छ। राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारमाथि खर्च बढाउनु पर्ने पनि दबाब छ।

यो पनि पढ्नु होस् । अर्थमन्त्री जनार्द्धन शर्माले देशको अर्थतन्त्र हाँक्न अर्थ मन्त्रालय वा सरकार मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। उनले विषय विज्ञहरुको ज्ञान र अनुभवलाई निरन्तर जोड्ने खालको कुनै न कुनै संयन्त्र आवश्यक भएको बताए। यसका लागि आफूले योजना बनाइरहेको समेत बताएका छन्। शर्माले अर्थविदहरुको विज्ञतालाई अर्थमन्त्रालयसँग जोड्ने संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएका हुन्। सोमवार नेपाल आर्थिक संघले अर्थमन्त्रीलाई संघको मानार्थ सदस्यता दिएको थियो। कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले ुहामी नै जान्ने हौं भन्ने घमण्ड कर्मचारीहरुमा पलाउनसक्नेतर्फ सचेत रहेकोु भन्दै आफूले त्यस्तो हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले कुनै नीति र योजना तय गर्दा विज्ञहरुको ज्ञान र अनुभव समेटेर अघि बढ्ने बताए। संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डा। विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको आर्थिक नीति निर्माणमा आफूहरुले अर्थमन्त्रालयलाई सघाउँदै आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि यो क्रम जारी रहने वचन दिएका छन्। यस्तै अर्थविद डा। भवानी ढुंगाना, डा। शिवराज अधिकारी, गोपाल तिवारीलयतले नयाँ सरकारसँग काम गर्नको लागि पर्याप्त समय नरहेको भन्दै जनतालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने खालका ससाना र थोरै कार्यक्रम अघि सार्न सुझाव दिएका छन्।