काठमाडौँ, १३ भदौ । संविधानसभाकोे बैठकमा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि आज पाँचौं दिन पनि छलफल जारी छ ।
बैठकको सुरुमा सभासद् डा मीनेन्द्र रिजालले आन्दोलनमा उत्रेका मधेसी र थारुलगायत सबै पक्षलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा फर्कन आग्रह गर्नुभयो ।
आधुनिक नेपालको जग बसाल्न सात दशकदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन लागेको अवस्थामा आन्दोलन गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै उहाँले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर वार्ता र संवादमा आउन अनुरोध गर्नुभयो ।
आफूलाई मन परेको कुरा लेख्नैपर्ने र मन नपरेका कुरा लेख्न नहुने हठले अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको प्रसङ्ग जोड्दै सभासद् रिजालले मुलुकमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विगतमा पनि प्रमुख दलबीच नौ र १६ बुँदे सहमति भएका र ती संविधान निर्माणका निम्ति केन्द्रित रहेको स्मरण गराउँदै सभासद् रिजालले लोकतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गर्न लागेका बेला देशका केही भागमा भएका पछिल्ला घटनाले सबैलाई चनाखो पारेको बताउनुभयो ।
संविधान निर्माणलाई जसरी पनि सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधान निर्माणको सुअवसर अब खेर नफालौँ, हिंसालाई राजनीतिबाट अलग्याउनै पर्छ । विगतका सशस्त्र विद्रोहको शिक्षा पनि त्यही हो ।”
आर्थिक विकास र समृद्धिको नेपाली जनताको चाहना संविधानबाटै पूरा हुने भएकाले स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै उन्नत नेपाल निर्माणमा सबैको रचनात्मक सहयोग अपरिहार्य भएको सभासद् रिजालले बताउनुभयो ।
सभासद् वामदेव गौतमले संविधानसभाले गतिशील संविधान प्रस्तावित गरेको र सार्वभौम संविधान जारी हुन लागेकाले त्यसको समर्थन गर्दै विकेन्द्रीकरण शासन प्रणालीलाई आधार बनाएर सङ्घीय राज्य निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ठूलाठूला नदी र त्यसबाट उत्पन्न हुने जलप्रवाहको उपयोगबाट नेपालको विकास सम्भव हुने धारणा राख्दै उहाँले सङ्घीय राज्य निर्धारण गर्न सङ्घीय आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउने १६ बुँदे सहमति नै उत्तम भए तापनि अब त्यतातिर जान नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नयाँ बन्ने संविधानमा पछाडि पारिएका किसान, मजदुर, थारु, मुसलमान, जनजाति समुदायलाई सम्बन्धित आयोग बनाएर उनीहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विचार सभासद् गौतमले व्यक्त गर्नुभयो ।
उत्तर दक्षिण मिलाएर निर्माण गरिएको सङ्घीय प्रदेश नै सबैभन्दा उत्तम भए पनि दलबीच भएको सहमतिअनुसार नै निर्माण गरिएको सात प्रदेशमा रहेका समस्या र विवादलाई सङ्घीय आयोगमार्फत हल गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो ।
सभासद् गौतमले कुनै पनि बहानामा संविधान लेखन प्रक्रिया रोक्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सभासद् टोपबहादुर रायमाझीले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका दल तथा समूहको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आन्दोलनमा रहेका दललाई कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति भएका विषयभन्दा बाहिर गएर मस्यौदा तयार पारिएको आरोप लगाउँदै उहाँले विगतमा भएको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने र अधिकार दिने विषयमा चुक्न नहुने तर्क गर्दै उहाँले संविधान नबनोस् भन्ने शक्तिले जनताको असन्तुष्टिलाई त्यही शक्ति भड्काउन लागिपरेको बताउनुभयो ।
सभासद् रामजनम चौधरीले विगतमा भएका सहमति र सम्झौता विपरीत संविधानको मस्यौदा ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा नै आठ सङ्घीय राज्य निर्माण गरिए समस्याको समाधान हुने उहाँको कथन थियो । सबै वर्ग तथा क्षेत्रले अपनत्व स्वीकार गर्ने संविधान जारी गर्नका लागि ठूला राजनीतिक दलले प्रयत्न गर्नुपर्ने सभासद् चौधरीले धारणा राख्नु भयोे ।
सभासद् विक्रम पाण्डेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्दा समस्या निम्तिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सभासद् विमलेन्द्र निधिले संविधानको मस्यौदाले सबै वर्ग तथा क्षेत्रको भावनालाई नसमेटेको भन्दै आफूले प्रधानमन्त्री र प्रमुख चार दलका नेतालाई पत्र लेखेको उल्लेख गर्दै मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
सभासद् गोकर्ण विष्टले संविधान निर्माणमा विभिन्न वर्ग तथा समुदायले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरी विद्यमान समस्याको समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
सभासद्हरु शत्रुघन महतो, बलबहादुर केसी, जितबहादुर गौतम दर्जी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, मीना पुनले मुलुकको आवश्यकता र चाहनाअनुसारको संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो
