भुपु सैनिकको भोक हड्ताल तोडियो,माग पुरा गर्न बेलायत सरकार सहमत ।

0
428

भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकहरुले अन्य बेलायती सैनिक सरह समान सुविधाको माग राखेर थालेको अनशन १३औँ दिनमा टुङ्गिएको छ। उनीहरुका माग तथा सरोकारबारे दीर्घकालीन समाधान खोज्न द्विपक्षीय कमिटी बनाउन बेलायत सरकार सहमत भएपछि उनीहरुले अनशन तोडेका हुन्। तर, उनीहरुका समस्या समाधान भइसकेको छैन।

बेलायत सरकार र अनशनरत पक्षबीच सहमति भएपछि बेलायत सरकारका रक्षामन्त्री लियो डोचर्टी र लण्डनस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको उपस्थितिमा जुस पिलाएर उनीहरुको अनशन तोडिएको हो। अब उनीहरुको मागका सन्दर्भमा बेलायत सरकारले नेपाल सरकारसँग एक महिनाभित्र वार्ता गर्नेछ।
उनीहरुका माग र अनशनका सन्दर्भमा बेलायतभित्रै पनि चासोका साथ हेरिएको थियो। गएको सोमबार अनशनकारीको स्वास्थ्य खराब हुँदै गएपछि बेलायती अभिनेत्री ७५ वर्षीया जोअन्ना लुम्लेले बेलायतको सरकारसँग आन्दोलनमा उत्रिएका वृद्ध पूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकसँग भेट गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। बलायती प्रधानमन्त्री निवास बाहिर अनशन बसेका ती पूर्व बेलायती सैनिकलाई उनले ‘बहादुर र वफादार’ भनेकी थिइन्। लामो समयदेखि पूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकको पक्षमा अभियान चलाउँदै आएकी लुम्लेले उनीहरुका माग सुन्न र पूरा पनि गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

त्यही दिन भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिक धन गुरुङले लण्डनबाट नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारलाई एउटा इमेल पठाए। त्यसमा उनले लेखेका थिए, ‘यो मेरो अन्तिम इमेल हुनेछ।’त्यो दिन सोमबार उनी लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्री निवास, डाउनिङ स्ट्रिटमा अनशन बसेको नवौँ दिन भएको थियो। धन निकै कमजोर भइसकेका थिए। उनको स्वास्थ्यलाई लिएर पूर्व गोर्खा सैनिकहरु चिन्तित थिए। पूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलनका प्रवक्ता ७१ वर्षीय यम गुरुङ त्यो दिनभरि धनसँगै बसिरहे।

अस्पताल भर्ना हुनुअघि अनशनस्थलमा धन। तस्बिर स् बीबीसी
‘अर्को दिन बिहान जब धनले आफू ठीक भएको बताए, अनि मात्र म घर गएको थिएँ। तर, केही पछि नै उनलाई अस्पतालतिर दौडाएको सुनेँ, म एकदमै डराएको थिएँ,’ यमले स्काई न्यूजसँग भनेका थिए। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको निवास डाउनिङ स्ट्रिट अहिले अवकाश प्राप्त बेलायती गोर्खा सैनिकका कारण तातेको थियो। गोर्खा सैनिकको आन्दोलनले पश्चिमा मिडियाको ध्यान खिचिरहेको छ र दुई दिनदेखि त्यसको केन्द्रमा थिए, धन गुरुङ। ६० वर्षीय धन गुरुङ अरु दुई गोर्खा सैनिकसहित आमरण अनशनमा थिए। अनशनमा बसेको १०औँ दिन धनको मुटुको धड्कन सुस्त भयो। उनलाई तत्कालै अस्पताल पुर्‍याइयो। तर, उनले खाना खान अस्वीकार गरे। उनले पानी मात्र पिएको प्रवक्ता यमले बताएका थिए।

अनशनस्थलमा अस्वस्थ भएपछि उनलाई सुरुमा हृदयघातको आशंका गरिएको थियो। उनी मधुमेहका बिरामी हुन्। तर, उनी अस्पतालबाट भोलिपल्टै डिस्चार्ज भए। त्यसपछि ह्विलचेयरसहित फेरि अनशनस्थल पुगे, जहाँ उनका साथी अनशन बसिरहेका थिए। अवकाशप्राप्त तीन जना गोर्खा सैनिक गएको २४ साउनदेखि अन्य बेलायती सैनिक सरह पेन्सन सुविधा माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका छन्। धन गुरुङ, ज्ञानराज राई ९६३० र पुष्पा घले ९५९० बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको निवास डाउनिङ स्ट्रिट अगाडि अनशन बसेका थिए। पुष्पा पूर्व गोर्खा सैनिककी विधवा हुन्।

अनशन बस्नुअघि त्यहाँ १०० भन्दा धेरै पूर्व गोर्खा सैनिक भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरुले बेलायती सैनिकसरह समान सुविधा दिन माग गर्दै नारबाजी गरेका थिए। पूर्व गोर्खा सैनिकको पक्षमा भएको प्रदर्शनका सहभागी। अनशन बसेका तीन जनाले आफूहरुको माग पूरा नभए मर्नसमेत तयार भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको थियो। बेलायती सेनाले सन् १९९७ भन्दाअघि पेन्सन पाएका बेलायती गोर्खा सैनिकलाई भारतीय सैनिक सरहको पेन्सन मात्र दिँदै आएको छ।

गएको हप्ता धनले बीबीसीलाई बताएअनुसार सन् १९९४ मा उनको पेन्सन २० पाउन्ड मात्र थियो। जबकी उनकै पदका बेलायती सेनाको पेन्सन तीन हजार पाउन्डभन्दा बढी हुन्थ्यो। उनले आफ्नो परिवार गरिबीमा बाँचिरहेको भन्दै यो समस्या समाधान हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘२०७ वर्षदेखिको एतिहासिक अन्याय समाधान गर्न माग गरेर नै मैले मेरो जीवन बिताइसकेको छु।’उनीहरुको आन्दोलनमा बेलायतका राजनीतिक दलहरुले पनि बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। विपक्षी लेबर पार्टीले बेलायती सेनासँगै रहेर लडेका गोरखा सैनिकहरुलाई दिइएको असमान पेन्सन अपमानजनक रहेको बताएको छ। गोरखा सैनिकको माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

लेबर पार्टीका छायाँ रक्षामन्त्री स्टेफन मोर्गनले बेलायतको सरकारलाई पत्र लेखेर मागहरु पूरा गर्न भनेका छन्। त्यस्तै अन्य केही बेलायती सांसदले पनि प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई पत्र लेखेर अनशनमा बसेका सैनिकलाई भेट्न आग्रह गरेका छन्।
२०७ वर्षदेखि नेपालीहरु बेलायती सेनामा छन्। गोर्खा सैनिकले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नै बेलायतको तर्फबाट भाग लिएका थिए। ती विश्वयुद्धमा झन्डै दुई लाख गोर्खा सैनिकले भाग लिएका थिए। १३ जनाले सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए। त्यति बेला भारतमा बेलायती शासन थियो। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायत र भारतले द्विपक्षीय सम्झौता गरेर गोर्खा सैनिक पनि भागबन्डा गरेका थिए, जसको जानकारी नेपाललाई थिएन।

त्यतिबेला भारतले १२ र बेलायतले आठ बटालियन बनाएर गोर्खा सैनिकलाई निरन्तरता दिएका थिए। सन् १९४७ मै भएको बेलायत, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतामा समान सेवा र शर्त हुने उल्लेख थियो। अहिले भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकको आन्दोलनको आधार यही सम्झौता हो। तर, बेलायतले भने भारतसँगको छुट्टै सम्झौतालाई देखाएर सन् १९९७ अघि पेन्सन भएकालाई भारतीय सेना सरह मात्र सुविधा दिने गरेको छ। बेलायत सरकारले गरेको विभेदको विरुद्ध अनशन बसेका पूर्व बेलायती गोरखा सैनिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्चले बिहिबार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता संजय अधिकारीले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले जीउज्यान जस्तो संवेदनशील विषयको अवस्था समेतलाई विचार गरेर अनशनमा बसेका व्यक्तिहरुको तत्काल जीवनरक्षाको आवश्यकता रहेको भन्दै पहल गर्न आदेश जारी गरेको थियो।