काठमाडौं, भदौ १३ – संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संविधानसभामा छलफल सकिएको छ । छलफलमा भाग लिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले ७ प्रदेशको सीमांकनबाटपछि हट्न नसकिने बताउनुभयो ।
संविधानको परिमार्जित विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा गृहमन्त्री गौतमले सीमांकनमा देखिएको विवाद आयोग मार्फत समाधान गर्न सकिने बताउनुभयोे । नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधीले संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मात्र संविधान घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानसभाले नै समिति बनाएर अन्तुष्ट पक्षलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गर्नुभयो । यस्तै एकीकृत माओवादीका टोपबहादुर रायमाझीले उत्तर दक्षिण संघीय प्रदेश उत्तम हुने भन्दै सिमांकनको विषय आयोग मार्फत समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
संवाद समितिमा भएका विषयलाई उल्टाइएकाले अहिले आन्दोलन चर्किएको बताउनुभयो । फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीले अन्तुष्ट पक्षलाई सहभागी नगराई संविधान घोषणा गरिए आन्दोल चर्किने बताउनुभयो । छलफल सकिएपछि मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।
संशोधनका प्रस्ताव दर्ता गर्न भदौ १९ सम्मको समय
संविधानसभाले संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न भदौ १९ गतेसम्मको समय दिएको छ । संविधानसभाले संविधानको परिमार्जित विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्दै संशोधन दर्ता गराउन भदौ १९ गतेसम्मको समय दिएको हो ।
मस्यौदा समितीका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा भाग लिएर छलफलबाटै समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संविधान निर्माणको पक्षलाई हेरिरहेको र नागरिकले पनि चाँडो संविधान जारी होस् भन्ने अपेक्षा गरेकाले कुनै पनि बहानामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
