नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दामा सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतले आज पेसी तोकेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो ।रौतहटको इँटा भट्टामा जिउँदै २९ जना मानिस जलाएर मारेको अभियोगमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध आलमले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । आलमको सोही निवेदनमाथि सुनुवाईका लागि पेसी तोकिएको हो । उनी २०७६ असोज २६ मा पक्राउ परेका थिए । नेपाली काग्रेसले उनको रिहाईको लागि पहल गर्न ओली सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोला । अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा वित्त अनुशासन उल्लंघन गर्दै राज्य स्रोतमाथि झनै मनलाग्दी भइरहेको तथ्य बाहिरियो । अर्को एक नियमनकारी निकायले पनि शासकरप्रशासकहरूले सार्वजनिक खरिदका नाममा नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आर्थिक अराजकता मच्चाइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको खरिद अनुगमन प्रतिवेदन, २०७८ मा राज्यकोषको झण्डै दुई तिहाई रकम सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुने गरेको, तर कानून संशोधनदेखि खरिद प्रकृयासम्म शासक रप्रशासकहरूले बेइमानी गरिरहेको तथ्यहरू उल्लेख छ ।नेपालमा कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) झण्डै एक तिहाइ रकम सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुने गरेको छ । चालु १५ औं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६र७७–२०८०र८१० को पूर्ण प्रतिवेदनमा पछिल्लो १० वर्षभित्र सार्वजनिक खर्च कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा १९.८ प्रतिशतबाट बढेर ३१.६ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख छ ।
