दलहरुले लिए राष्ट्रिय सभाको हुर्मत,जनताबाट तिरस्कृत नेता राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित ।

0
147

राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियसभाको हुर्मत लिएका छन् । राजनीतिक रुपमा जनताबाट तिरस्कृत, जनतामाझ जाने हिम्मत नभएका, कुनै विशेष विज्ञता र क्षमता नभएकाहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले चाकडी र स्वार्थको लेनदेनका भरमा राष्ट्रियसभामा लैजानुले राष्ट्रियसभाकै अपमान भएको छ । राष्ट्रियसभा एक डम्पिङ साइट जस्तै भएको छ ।

डम्पिङ साइट भन्नेवित्तिकै तपाई के बुझ्नुहुन्छ ? फोहोर फाल्ने ठाउँ वा काम नलाग्ने वस्तुहरु मिल्काउने स्थान । सामान्य रुपमा डम्पिङ साइट भनेको यत्ति नै हो । तर राजनीतिक रुपमा भने डम्पिङ साइटको परिभाषा फरक छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त डम्पिङ साइट भन्नाले संघीय संसदको उपल्लो सदन अर्थात राष्ट्रियसभा हो भनेर मान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

हिजो मात्रै राष्ट्रिय सभाको १९ सीटका लागि निर्वाचन भयो र परिणाम घोषणा भयो । संसदीय परम्परामा राष्ट्रियसभालाई जनप्रतिनिधिहरुको पनि अभिभावक मानिन्छ । कानून निर्माणका क्रममा प्रतिनिधिसभाबाट हुनसक्ने कमजोरी केलाउन सक्ने क्षमता राष्ट्रियसभाले राख्नुपर्छ । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका, उच्च नैतिकवान् , बौद्धिक एवं विज्ञता भएको व्यक्तिलाई लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता संसारभर छ । नेपालमा भने बौद्धिक र विज्ञ होइन पटक पटक चुनाव हारेका, जनताबाट जित्ने सम्भावना नभएका अनि नेताको चाकडीमा रमाएकाहरुको क्लब जस्तो भइसकेको छ राष्ट्रियसभा ।

उदाहरणका लागि हेरौं कृष्णप्रसाद सिटौलालाई । उनी पटक पटक जनमतमा फेल भइसकेका व्यक्ति हुन् । एक वर्ष अघि मात्रै झापा ३ का जनताले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित गरिदिए । उनको क्षेत्रबाट राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंङदेनले चुनाव जिते । १ वर्ष लगत्तै जनतासँग हारेका उनै सिटौला राष्ट्रियसभाको सदस्य बनेका छन् । अझ उनलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नै बनाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । चुनाव हारेकालाई सम्माननीय बनाइने भएपछि राष्ट्रियसभाको सम्मान नै हराएको छ । त्यसैले भन्न थालिएको छ , राष्ट्रियसभा अब डम्पिङ साइटमा परिणत भएको छ ।

हुन त अहिले मात्रै राष्ट्रियसभाको दुरुपयोग भएको होइन । २०७४ मा गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हारेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगत्तै राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरे । अहिले त उनी गृहमन्त्री नै छन् । जनताबाट जित्न नसकेका नारायणकाजी प्रचण्ड र केपी ओली रिझाएर मुलुकको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका छन् । अर्का पात्र हुन् वामदेव गौतम । उनी पनि पूर्व गृहमन्त्री हुन् । नेकपा नफुट्दै उनी राष्ट्रपतिको मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बने । जबकी बर्दियामा जनताबाट वामदेव गौतमले ५ वर्षका लागि चुनाव हारेको ३ वर्ष पनि पुगेको थिएन ।

राष्ट्रिय सभा चुनावमा यसपटक सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन रहेको थियो । अर्कोतिर एमाले र राप्रपाले पनि गठबन्धन गरेका थिए । दुवै गठबन्धनका उम्मेदवाहरु न बौद्धिक थिए न विज्ञ थिए । उमेर ढल्केका, तत्काल जनतामा जाने हिम्मत नभएका, निर्वाचन क्षेत्रको टुंगो नभएका तर शीर्ष नेताको चाकडीमा अब्बल ठहरिएकाहरु निर्वाचित भएका छन् । २०६४ सालमा काठमाडौं २ मा माधव नेपाललाई चुनाव हराएर चर्चामा आएका झक्कु सुवेदी लुम्बिनीबाट राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेका छन् । कांग्र्रेसले बागमतीबाट वयोवृद्ध नेतृ विष्णु पुडासैनीलाई राष्ट्रियसभामा जिताएको छ । वागमतीबाटै युवा भनिएका जितजंग बस्नेत राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् तर उनी पनि उमेरले युवा होइनन् ।

शेरबहादुर देउवाको विश्वासपात्र भएकै कारणले जितंजंगले अवसर पाएको कांग्रेसभित्रै चर्चा छ । सुदुरपश्चिममा पनि देउवाले आफ्ना विशेष सहयोगीहरुलाई अवसर दिए । कांग्रेसमात्रै होइन माओवादी र एमाले कसैले पनि राष्ट्रिय जीवनमा योगदान भएका, बौद्धिक र विज्ञलाई राष्ट्रियसभामा अवसर दिएनन् । अरु त अरु नैतिकताको गफ दिएर नथाल्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीपनि हरुवालाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने अभियानको मतियार बनेका छन् । कुनैबेला वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्दा चर्को विरोध गरेका चित्रबहादुर अहिले आफ्नै पार्टीकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन कस्सिएर लागेका छन् । दुर्गा गत निर्वाचनमा प्यूठानबाट पराजित भएकी थिइन् ।

मधेशबाट निर्वाचित भएका आनन्द ढुंगाना अर्का उदाहरण हुन् । जो सधै पार्टी नेतृत्वको निकट रहेर अवसर थापिरहेका छन् । गिरिजाप्रसाद हुदा गिरिजाबाबुको मान्छे,सुशिल कोइराला हुँदा सुशिल दाको मान्छे आनन्द ढुंगाना अहिले शेरबहादुर दाई र आरजू भाउजुको मान्छेका रुपमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेका छन् । त्यो पनि मधेश प्रदेशबाट । जसपाले मधेशबाटै राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएकी पूजा चौधरी पनि हरुवा नै हुन् । उनी गत निर्वाचनमा रौतहटमा प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएकी थिइन् ।

संविधानले समावेशीता र बौद्धिक प्रतिनिधित्वको लागि राष्ट्रियसभाको कल्पना गरेको थियो । संसारभर राष्ट्रियसभा एक सम्मानित सदनका रुपममा रहन्छ । नेपालमा भने राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियसभाको हुर्मत लिएका छन् । राजनीतिक रुपमा जनताबाट तिरस्कृत, जनतामाझ जाने हिम्मत नभएका, कुनै विशेष विज्ञता र क्षमता नभएकाहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले चाकडी र स्वार्थको लेनदेनका भरमा राष्ट्रियसभामा लैजानुले राष्ट्रियसभाकै अपमान भएको छ । राष्ट्रियसभा एक डम्पिङ साइट जस्तै भएको छ ।