काठमाडौँ, २४ भदौ । सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि सरकारले जारी गरेको सूचनाको वर्गीकरण कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै त्यसलाई बदर गरी कानुनसम्मत रुपमा अर्को वर्गीकरण जारी गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल, दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको विशेष इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले झन्डै १४० विषयमा सूचना दिन नमिल्ने भनी गोप्य श्रेणीमा राखेको थियो । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको समितिले २०६८ साल मङ्सिर २६ गते विभिन्न विषयमा सूचनाको वर्गीकरण गरी त्यसलाई गोप्यको दर्जा दिएको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारीका लागि २०६८ साल पुस २५ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पठाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सो उक्त समितिले पूरै सूचना लुकाउन वा नदिने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेको र त्यसले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई निस्तेज पारेको जिकिर गरिएको थियो । गोप्य रहने गरी जारी भएका विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेका र सरकारले निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृति वा कार्यान्वयनका लागि पेस भएका, मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक नगर्ने भनी तोकेका, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषय, लेखा परीक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, मतपत्र छपाइ र निर्वाचन समाग्री ढुवानी योजनासम्बन्धी तथा निर्वाचन आयोगमा पर्न आएको उजुरी वा निवेदनसम्बन्धी विषय थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका आवरणमा रहेका सुरक्षाकर्मीको दरबन्दी, कार्यपद्धति र कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विषय, नकारात्मक सूचीमा रहेका विदेशीको विवरण र नेपालमा रहेका विदेशीको चालचलनसम्बन्धी विवरण, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षासँग सम्बन्धित विषय वा पहिले नै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच सहमति भइसकेका विषय पनि थिए ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएनका अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनी र अधिवक्ता रामकृष्ण तिमल्सिेनाले सो प्रक्रियाबाट जारी गरिको वर्गीकरण संविधान र कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै छुट्टा छुटै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
