नेपाली जनताका माझमा २००२ सालमा जन नेता बि पी कोईरालाले जनताको संबिधान जनताको प्रतिनिधीत्व भएको सार्वभौम निकाय संबिधानसभाबाटै बन्नु पर्छ भन्नु भएको थियो, त्यही भनाईलाई आधार मान्ने हो भने संबिधान सभाबाट भदौ ३० गते पारित संबिधान नेपाली जनताको ७० बर्षको आशा र अपेक्षा ७२ सलमा पुरा भएको मान्न सकिएला । तर ५२ सालबाट शशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको नेकपा माओबादी हालको एमाआबादीले संबिधान सभा आफुहरुले उठाएको मुद्धा हो भन्थ्यो त्यहि पार्टिका अध्यक्ष प्रचण्डले २९ भदोको संबिधानसभालाई अन्तिम पटक सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताको ६५ बर्षको आशालाई परिणाम मुखि बनाएको भन्दै सबैलाई धन्यबाद दिए त्यस अर्थमा संबिधान सभाको माग प्रचण्ड भन्दा जेठो रहेछ र यो उस्को माग पनि होईन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । जे होस नेपाली जनताले संबिधान सभाबाट संबिधान चाहे पनि नचाहे पनि जनताको नाममा संबिधान अर्थात् देशको मुल कानुन बन्नु आफैमा शुभ उपलब्धि हो । अब गणतान्त्रिक संबिधान बाट हामीले के के पायौं भन्ने अँश अँशमा लेखा जोखा गर्न जरुरी छ । यो साँच्चै शिर्ष नेतृत्वले भने झै जनताकै माग थियो भने नेपाली जनताले किन मोैलिक हकमा शिक्षाको,स्वास्थ्य उपचारको,रोजगारीको,बृद्ध बृद्धाको,असक्त अपाङगको,बालबालिकाको जिम्मेवारी राज्यले लिने छ भन्ने ग्यारेन्टी किन राज्यले लिन सकेन ? तसर्थ यो संबिधान जनताको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि केन्द्रमा राखेर निमार्ण गरिएको दस्तावेज बन्न पुग्यो । जनताको प्रतिनिधीत्व गर्ने सानो हिस्सा आन्दोलनमा रहेको छ भने संबिधान सभाको चौथौ दलले प्रतिपक्षिको राम्रो भुमिका निर्बाह गरेर ल्याईएको संबिधानको बिरोध हुनु आश्चर्यको कुरा भएन किन की असोज ३ मा संबिधान जारी हुनु र आन्दोलनको आगो बल्नु स्वभाबिक देखिन्छ । तसर्थ यो संबिधान नेपाल र नेपालीहरुका लागि शुभ रहोस्, जय संबिधान ।
